अगर आयकर चुकाना आर्थिक बेहतरी का संकेत हो तो फिर अच्छी खबर यह है कि देश के ग्रामीण इलाके में महिलाओं की प्रधानी वाले तकरीबन 4 प्रतिशत परिवार सालाना आयकर चुकाते हैं. लेकिन इस खबर के आधार पर कोई भी राय बनाने से पहले तनिक रुककर नीचे लिखे तथ्यों पर एक नजर डालिए क्योंकि सिक्के का दूसरा पहलू भी है. जैसा कि सामाजिक-आर्थिक एवं जाति जनगणना(एसईसीसी 2011) के तथ्यों से जाहिर है...
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देश में पांच करोड़ फर्जी लाइसेंस, अब होगी कड़ी सजा
नयी दिल्ली. भारत में लगभग हर तीसरा ड्राइविंग लाइसेंस जाली हो सकता है क्योंकि एक आधिकारिक आंकड़े के अनुसार सड़कों पर पांच करोड़ से अधिक लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस फर्जी पाये गये. हालांकि फर्जी लाइसेंसों के साथ गाड़ी चलाते पाये गये लोगों को जल्द ही एक साल तक की कैद और 10,000 रुपये तक के जुर्माने की सजा का प्रावधान हो सकता है जो इस समय अधिकतम तीन महीने की कैद...
More »उत्तराखंड में छात्रों को गर्मी की छुट्टी में भी मिलेगा दोपहर का भोजन
रमन त्यागी, रुड़की। उत्तराखंड में सरकारी व सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को अब गर्मियों की छुट्टियों में भी दोपहर का भोजन मिलेगा। पर, यह भोजन स्कूल के बजाय उनके घर पर ही तैयार होगा। इसके लिए शिक्षा विभाग चावल के साथ ही नमक, तेल, हल्दी आदि के लिए पैसा (कुकिंग कॉस्ट) उनके घर पर भेजेगा। यह जिम्मेदारी सौंपी गई है स्कूल के हेडमास्टर को जो गांव-गांव में...
More »गांवों में किफायती व गुणवत्तापूर्ण प्री-स्कूलिंग
यह बात वर्ष 2002 की है़ आइआइटी मद्रास से इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर इनफोसिस में नौकरी कर रहे उमेश मल्होत्रा टीवी पर एक डॉक्यूमेंट्री देख रहे थे, जो ग्रामीण परिवेश में रहनेवाले बच्चों की शिक्षा से जुड़ा था़ तब उनके मन में एक विचार आया कि क्यों न ऐसे क्षेत्रों में लाइब्रेरी की शुरुआत की जाये, जिनमें बच्चे अपनी मर्जी से किताबें लेकर उन्हें पढ़ सकें. इस योजना पर...
More »मी लॉर्ड! पांच सालों में स्कूलों ने 50 से 150 फीसदी तक बढ़ा दी फीस
इंदौर (टीम नईदुनिया)। निजी स्कूलों में हर साल फीस के आंकड़ों में चौंकाने वाली बढ़त दिखाई दे रही है। 12 अप्रैल को हाई कोर्ट जबलपुर ने फीस वृद्धि से जुड़ी जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए याचिकाकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंपी थी कि वे पिछले पांच साल के आंकड़े पेश करें, जिनसे यह साफ हो कि निजी स्कूलों ने कब और कितनी फीस बढ़ाई। याचिकाकर्ता अब तक कोर्ट में ये जानकारी...
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