अक्सर कहा जाता है कि पिछले एक-डेढ़ दशक से देश में मध्य वर्ग का दायरा तेजी से बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा लगता नहीं कि सरकार की नीतियों में उसका कहीं कोई प्रतिनिधित्व है। एक मिसाल अफोर्डेबल हाउसिंग जैसे नारे की है, जिसमें निचले तबकों की जरूरतों को तो ध्यान में रखा जा रहा है, लेकिन मध्य वर्ग उसमें कोई जगह नहीं हासिल कर पाया है। नेशनल काउंसिल फॉर एप्लाइड...

राज्य में दवाओं का कारोबार एक अनुमान के मुताबिक सालाना 3917 करोड़ का है. इस तरह एक दिन में करीब 10 करोड़ 73 लाख रुपये की दवाएं खप जाती है. अनुमानत: नकली दवाओं का कारोबार एक हजार करोड़ तक पहुंच गया है. यानी एक दिन में करीब दो करोड़ 74 लाख का कारोबार होता है. असली दवाओं के कारोबार के समानांतर नकली दवाओं का कारोबार दायरा बढ़ता जा रहा है. जानकारों...

जनसत्ता 21 जुलाई, 2014 : आजादी के बाद हमने वयस्क मताधिकार पर आधारित भारतीय गणराज्य की स्थापना की। मूल अवधारणा यह रही कि हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे जिसके केंद्र में रहेगा देश का नागरिक। विधायिका उसके हित में कानून बनाएगी, कार्यपालिका उन कानूनों के दायरे में नागरिकों को एक विधि-सम्मत सुशासन मुहैया कराएगी, सेना बाह्य दुश्मनों से देश की सुरक्षा की गारंटी करेगी, पुलिस नागरिकों के जान-माल की रक्षा करेगी।...

परिवार-जन के हाथो दुर्व्यवहार का शिकार होने वाले बुजुर्गों की संख्या में बढोत्तरी हो रही है और उनमें से ज्यादातर मदद के लिए चलायी जा रही पुलिस हैल्पलाइन के बारे में जानते हैं, तो भी वे मदद के लिए यह तरीका नहीं अपनाते। इस विचित्र लगते तथ्य की क्या व्याख्या हो सकती है ?   दुर्व्यवहार के शिकार बुजुर्गों के सर्वेक्षण पर आधारित नई रिपोर्ट एल्डर्स एब्यूज इन इंडिया के अनुसार साल 2014 में दुर्व्यवहार के शिकार बुजुर्गों की...

प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी ने अपने वादे के अनुरूप जो शुरुआती काम किए हैं, उनमें से एक उल्लेखनीय काम उमा भारती को जल संसाधन और खासकर गंगा के पुनरुद्धार की जिम्मेदारी सौंपना रहा है। उमा इस चुनौती के लिए सर्वाधिक उपयुक्त कही जा सकती हैं, क्योंकि एक वही हैं, जिन्होंने यूपीए के शासनकाल में सोनिया गांधी से मिलकर गंगा को बचाने की पहल करने की अपील की थी। पर क्या गंगा...