-न्यूजक्लिक, केंद्र की मोदी सरकार ने आखिरकार विपक्षी दल , समाजिक संगठनों और सुप्रीम कोर्ट की फ़टकार के बाद सभी को मुफ़्त टीके का एलान तो कर दिया, लेकिन सरकार ने इसमें भी निजी अस्पतालों के लिए 25 प्रतिशत टीके आवंटित करने का फैसला किया है।  हालाँकि इस बार सरकार ने निजी अस्पतालों के लिए वर्तमान में उपलब्ध टीकों का अधिकतम मूल्य तय कर दिया है। लेकिन विपक्ष सवाल कर रहा...

अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति अनुसंधान संस्थान (आईएफपीआरआई) की एक हालिया रिपोर्ट में कहा गया है कि 25 मार्च, 2020 को किए गए देशव्यापी लॉकडाउन, जिसे लगभग दो महीने के लिए चरणों में बढ़ाया गया था, ने भारतीय आबादी के कमजोर वर्गों के भोजन और पोषण की स्थिति को प्रभावित किया. इस रिपोर्ट में कहा गया है कि मिड-डे मील योजना जैसे कार्यक्रम से देश के प्राथमिक-विद्यालय आयु वर्ग के 80 प्रतिशत...

-नवजीवन,  देश में कोरोना की आमद के बाद बीते 15 महीनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज (सोमवार, 7 जून को) एक बार फिर देश को संबोधित किया। इस बार उनका पूरा भाषण कोरोना महामारी और इससे लड़ने के लिए वैक्सीन पर केंद्रित था। उन्होंने ऐलान किया कि आने वाले दिनों में वैक्सीनेशन का सारा काम केंद्र सरकार अपने हाथ में लेगी और सभी राज्यों को वैक्सीन मुफ्त में मुहैया कराई...

-न्यूजलॉन्ड्री,  अलवर के खुशीनगर गांव में लोगों के बीच बात फैली है कि जिन्हे पेंशन मिलती है केवल उन्हें ही टीका लगवाना है. इसे ढाल बनाकर गांव में लोग टीका नहीं लगवा रहे. 50 वर्षीय रतन वाल्मीकि कहते हैं, "हम टीका नहीं लगवाएंगे, हमें पेंशन नहीं मिलती है. गांव में उन्हीं लोगों का टीकाकरण हो रहा है जिनको सरकार की तरफ से कोई पैसा मिलता है." दरअसल, गांव में ये धारणा बनी...

-द बेटर इंडिया, पिछले साल देश में जब कोरोना महामारी के मामले बढ़ने लगे और लॉकडाउन की अटकलें लगने लगीं, तो दूसरे शहरों में नौकरी करनेवाले बहुत से लोग, नौकरियां छोड़कर अपने घर लौट आए। ऐसे लोगों में, झारखंड के जमशेदपुर निवासी राजेश कुमार भी शामिल थे। 41 वर्षीय एमबीए ग्रैजुएट राजेश, असम में एक कंपनी में काम कर रहे थे। लेकिन फरवरी 2020 में, बढ़ते कोरोना मामलों को देखते हुए,...