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संसद का बजट सत्र: इस बार कैसे अलग और ख़ास है

-बीबीसी, इस बार भारत में संसद का बजट सत्र दो चरणों में होगा. यानी 17वीं लोक सभा के पांचवें सत्र के दौरान कुछ दिनों का अवकाश होगा, जिसके बाद फिर से कार्यवाही शुरू होगी. कोरोना महामारी की वजह से संसद की कई परंपराओं को दरकिनार करते हुए नए 'प्रोटोकोल' के हिसाब से संसद का बजट सत्र चलेगा. ऐसा पहली बार ही होगा कि संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान भी सदस्य 'सेंट्रल...

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जलवायु परिवर्तन के अनुकूल रहने के लिए विकासशील देशों को हर साल चाहिए 5 लाख करोड़ रुपए

-डाउन टू अर्थ, जलवायु परिवर्तन के अनुकूल रहने के लिए विकासशील देशों को हर साल 512,138 करोड़ रुपए की जरुरत है। यदि जलवायु में बदलाव इसी तरह जारी रहता है तो यह जरुरत 2030 तक बढ़कर 21,94,875 करोड़ रुपए (30,000 करोड़ डॉलर) और 2050 तक 36,58,125 करोड़ रुपए (50,000 करोड़ डॉलर) पर पहुंच जाएगी। यह जानकारी हाल ही में संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी यूनेप अडॉप्टेशन गैप रिपोर्ट 2020 में सामने आई...

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जलवायु परिवर्तन: क्या अमेरिका का पेरिस डील से जुड़ना पर्याप्त होगा?

-न्यूजलॉन्ड्री, डोनाल्ड ट्रम्प की हार के बाद जलवायु परिवर्तन के खिलाफ मुहिम चला रहे संगठनों को आशा है कि अमेरिका एक बार फिर से पेरिस क्लाइमेट डील में शामिल हुआ तो धरती को बचाने की मुहिम तेज़ होगी. ट्रम्प ने 2016 में व्हाइट हाउस में दाखिल होने के साथ ही पेरिस डील से किनारा कर लिया था. उनके मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग या जलवायु परिवर्तन कुछ नहीं बस भारत और चीन जैसे...

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चीन की जीडीपी के आंकड़े आए सामने, कोरोना महामारी के बावजूद अर्थव्यवस्था में बढ़त

-बीबीसी, चीन के ताज़ा सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी के आंकड़े बताते हैं कि दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में से सिर्फ़ चीन ने ही साल 2020 में बढ़ोतरी दर्ज की है. दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था वाले देश चीन की जीडीपी की विकास दर 2.3 फ़ीसदी रही है. साल के आखिरी तिमाही में ये दर 6.5 फीसदी रही वहीं तीसरी तिमाही में ये दर 4.9 फीसदी थी. कोविड-19 के कारण लॉकडाउन की...

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मैं इसलिए नहीं लगवाउंगा कोविड वैक्सीन

-आउटलुक, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के असिस्टेंट प्रोफेसर विकास बाजपेयी कहते हैं कि वह कई कारणों से वैक्सीन नहीं लेंगे। वैक्सीन को लेकर कोई गर्व करने या उदास होने के लिए इसमें कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ा सवाल वैक्सीन की प्रमाणिकता का है जिसका सरकार के पास डेटा ही नहीं है। मुझे लगता है कि सरकार के पास वैक्सीन की बीन बजाने के अलाना कोई विकल्प नहीं है, केवल लोगों का...

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