केंद्रीय पूल से प्राइवेट निर्यातकों के जरिये गेहूं निर्यात करने का सरकार का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को गेहूं निर्यात के लिए तीसरी बार मांगी गई निविदा में भी रेस्पांस नहीं मिला। प्राइवेट निर्यातकों की गेहूं निर्यात में बेरुखी को देखते हुए सरकार ने 17 मई को उनकी बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्राइवेट निर्यातकों की बेरुखी की वजह समझने का प्रयास होगा।...

मौजूदा बेस प्राइस पर सरकारी गेहूं निर्यात में प्राइवेट निर्यातकों की दिलचस्पी नहीं : थॉमस केंद्रीय खाद्य मंत्री के. वी. थॉमस ने कहा है कि सरकार प्राइवेट निर्यातकों के जरिये गेहूं निर्यात के लिए न्यूनतम मूल्य (बेस प्राइस) में कटौती करने पर विचार कर सकती है ताकि विश्व बाजार में भारतीय गेहूं निर्यात संभव हो सके और घरेलू सरकारी गोदाम खाली किए जा सकें। मौजूदा बेस प्राइस पर प्राइवेट निर्यातकों ने...

रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के अध्यक्ष सी रंगराजन की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने चीनी उद्योग को नियंत्रण मुक्त करने के संबंध में अपनी रिपोर्ट केंद्र सरकार को सौंपी थी। इसी के आधार पर सरकार ने चीनी उद्योग को आंशिक रूप से नियंत्रण मुक्त करने के फैसले को मंजूरी दे दी है। मगर यह फैसला गन्ना किसानों या उपभोक्ताओं के नहीं, चीनी मिलों के पक्ष में है। लेवी चीनी बेचने...

पहल - एफसीआई ने सरकारी गेहूं निर्यात के लिए निर्यातकों से मांगे आवेदन योजना पर संशय निर्यातकों को गेहूं बिक्री के लिए बेस प्राइस 1,480 रुपये प्रति क्विटल होगा कारोबारियों के अनुसार 225 रुपये प्रति क्विंटल परिवहन व दूसरे खर्च इस तरह 1705 रुपये प्रति क्विंटल के ऊपर गेहूं का निर्यात होना मुश्किल जल्दी आवक की उम्मीद में विदेश में लगातार घट रहा है भाव जल्द ही पंजाब व हरियाणा के गोदामों से गेहूं बिक्री के...

जनसत्ता 12 अप्रैल, 2013: हालांकि यूपीए सरकार की मंशा थी कि बजट सत्र में ही खाद्य सुरक्षा विधेयक को संसद से पास करा लिया जाए, पर ऐसा नहीं हो पाया। संसद की कार्यवाही बार-बार स्थगित होने से संशोधित विधेयक अब तक पेश नहीं हो सका है। अब इस विधेयक के बजट सत्र के अंतराल के बाद पेश होने की उम्मीद है। वास्तव में यह विधेयक यूपीए के 2009 के उस...