जयप्रकाश रंजन, नई दिल्ली। अब सरकारी बैंकों के निदेशक बोर्ड में राजनीतिक दलों की तरफ से भर्तियां नहीं होंगी। लोन देने या फंसे कर्ज की वसूली में कड़ाई कर रहे बैंकों को नरमी बरतने का आदेश दिया जाएगा। कोई भी कर्मचारी ट्रांसफर व पोस्टिंग के लिए राजनीतिक रसूख का सहारा भी नहीं लेगा। प्रधानमंत्री के वादे पर अमल करते हुए वित्त मंत्रालय ने बैंकों को यह भरोसा दिलाते हुए कहा है...
More »SEARCH RESULT
SUGAR CRISIS: किसानों काे होगा पहले भुगतान, SC में बैंकों की याचिका खारिज
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को एसबीआई और पीएनबी की उस अपील को खारिज कर दिया है, जिसमें बैंकों ने उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों द्वारा अपना स्टॉक बेचकर मिलने वाली राशि पर पहले अपना हक जताया था। सुप्रीम कोर्ट ने याचिका रद्द कर इलाहाबाद हाईकोर्ट के उस आदेश को सही ठहराया है, जिसमें चीनी मिलों से कहा गया है कि वे अपना स्टॉक बेचकर पहले किसानों का बकाया...
More »महंगाई पर नजर, विकास पर असर- शंकर अय्यर
हम मुद्रास्फीति को अपनी अर्थव्यवस्था पर असर न डालने देने के बारे में प्रतिबद्ध हैं- सात अगस्त, 1966 हमें मुद्रास्फीति की चुनौती के खिलाफ एकजुटता से और लक्ष्यबद्ध होकर लड़ना होगा- 25 जुलाई, 1974 यह याद रखना होगा कि मुद्रास्फीति गरीब और कमजोर तबके पर करारा वार करती है- 13 जनवरी, 1981 - इंदिरा गांधी मुद्रास्फीति से भारत का युद्ध कभी न खत्म होने वाला धारावाहिक है, जो हर दशक के टेलीविजन स्क्रीन पर...
More »कोर्ट के फैसले से कहीं ऊर्जा सेक्टर के प्राण न निकल जाएं
सुप्रीम कोर्ट ने 194 कोयला खदानों का आवंटन अवैध ठहराने का ऐतिहासिक फैसला जरूर किया है, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि देश और देशवासियों को इसकी बड़ी कीमत चुकाना पड़ सकती है। इन खदानों से कोयले का खनन नहीं हुआ तो देश अंधेरे में डूब सकता है, स्टील और सीमेंट जैसे ऊर्जा पर आश्रित क्षेत्र चरमरा सकते हैं। कोयला घोटाले पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हड़कंप है। सियासी...
More »PPP पर ग्रोथ का दारोमदार लेकिन वित्त मंत्रालय ने ही उठाए कई सवाल
नई दिल्ली। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट में सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) पर बड़ा दांव तो लगा दिया है लेकिन इस व्यवस्था पर अब वित्त मंत्रालय ने ही कई सवाल खड़े कर दिए हैं। वित्त सचिव अरविंद मायाराम ने निजी कंपनियों पर आरोप लगाया है कि ये प्रोजेक्ट्स की ऊंची बोलियां लगाती हैं। पिछले दिनों कैग की रिपोर्ट में भी यह कहा गया था कि निजी कंपनियां प्रोजेक्ट्स...
More »