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क्लीन गंगा फंड की 80 फीसदी से अधिक राशि अब तक ख़र्च नहीं हुई

नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा गठित स्वच्छ गंगा निधि (क्लीन गंगा फंड या सीजीएफ) में प्राप्त की गई कुल राशि का अभी तक सिर्फ 18 फीसदी पैसा ही खर्च किया गया है. द वायर द्वारा दायर किए गए सूचना का अधिकार आवेदन में इसका खुलासा हुआ है. सितंबर 2014 में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गंगा सफाई के लिए स्वच्छ गंगा निधि (सीजीएफ) के निर्माण को मंजूरी दी थी और जनवरी 2015 में...

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स्वच्छता सर्वेक्षण में हमारे शहर-- अभिषेक कुमार

इस बात में कोई संदेह नहीं कि आज आबादी के बोझ से चरमराते हमारे शहरों के लिए मूलभूत सुविधाएं पहली प्राथमिकता होनी चाहिए. इन मूलभूत सुविधाओं में पीने का साफ पानी, शोधित सीवरेज, कचरे का निष्पादन, देश के हर कोने में चौबीस घंटे बिजली आपूर्ति, सुचारु यातायात और बेहतर चिकित्सा हासिल करना जैसी चुनौतियां शामिल हैं. लेकिन, इनसे भी ज्यादा जरूरी है स्वच्छ माहौल, जो तभी मिल सकता है,...

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वाराणसी: सीवर में उतरे दो सफाई कर्मचारियों की मौत

वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी के कैंट थाना इलाके में सीवर पाइप लाइनों की सफाई के लिए टैंक के अंदर घुसे दो सफाई कर्मचारियों की मौत हो गई. घटना पाण्डेयपुर इलाके में कालीमंदिर के पास की है. अमर उजाला के अनुसार, वाराणसी के शिवपुर के मिनी स्टेडियम निवासी चंदन, बिहार के मोतिहारी निवासी राजेश और उमेश सीवर लाइन की सफाई के लिए 40 फीट गहरे मेनहोल में घुसे थे. शुक्रवार तड़के...

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स्वच्छता अभियान के नारों के बीच महिला सफाईकर्मियों का जीवन- अमिता चतुर्वेदी

आगरा शहर के विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सी नई कॉलोनियों का निर्माण हो रहा है, जहां निजी स्तर पर सफाईकर्मी नियुक्त किए गए हैं, जिनमें कुछ महिला सफाईकर्मी भी शामिल हैं जो झाड़ू लगाने और कूड़ा उठाने का काम करती हैं. ये महिलाएं आगरा शहर के दक्षिण-पूर्वी क्षेत्र के ग्रामीण इलाकों में बनी निजी कॉलोनियों में काम करती हैं. इन सफाईकर्मियों के स्वच्छता के क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम करने के...

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झारखंड बजट 2019-20 : किसानों को प्रति एकड़ मिलेंगे पांच हजार, बजट का आकार 7231 करोड़ रुपये

वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना की घोषणा कर दी गयी है. इससे करीब 28 लाख किसानों को लाभ मिलेगा. इसके तहत एक एकड़ जमीन रखने वाले किसानों को प्रति एकड़ पांच हजार रुपये दिये जायेंगे. एक एकड़ से कम जमीन वाले किसानों को भी पांच हजार रुपये नकद दिये जायेंगे. यह राशि प्रति वर्ष दी जायेगी. इ-नैम के तहत सरकार ने किसानों को स्मार्ट फोन देने...

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