-रूरल वॉइस, रूस और यूक्रेन युद्ध के चलते म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी), डाई अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और यूरिया समेत तमाम उर्वरकों और इनके कच्चे माल की कीमतों में भारी बढ़ोतरी हो रही है। एशियाई देशों के लिए एमओपी की अप्रैल लोडिंग कीमत 670 से 700 डॉलर प्रति टन जबकि अमेरिका में कीमतें 677 से 685 डॉलर प्रति टन के स्तर पर पहुंच गई हैं। उर्वरकों के मामले में, और खासतौर से...
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गोरखपुर: कोविड के समय हुईं 40 से अधिक मौतें चुनाव ड्यूटी से जुड़ी हैं, लेकिन क्या महामारी एक चुनावी मुद्दा है?
-न्यूजलॉन्ड्री, 15 अप्रैल 2021 को उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनावों के दौरान तमाम कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ. जिसके चलते राज्य में 700 से अधिक शिक्षाकर्मियों ने कोरोना संक्रमण की चपेट में आकर जान गंवा दी. अकेले गोरखपुर में 40 से अधिक शिक्षाकर्मियों की मौत हो गई. उनके परिवार अब तक मुआवजे और नौकरी को लेकर परेशान हैं. "हम किस सरकार के लिए वोट दें, जिसने हमे विधवा बना दिया?" 39 वर्षीय...
More »अप्रैल तक ड्रॉप-आउट्स की पहचान कर उन्हें शिक्षण के लिए जरूरी संसाधन और वित्तीय सहायता दें: केंद्र सरकार
-द प्रिंट, दिप्रिंट को मिली जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि प्रत्येक कक्षा के उन छात्रों की पहचान करें जिन्होंने बीच में स्कूल छोड़ दिया है (ड्राप आउटस) और अप्रैल तक उनका पता लगाएं. केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने फरवरी के पहले सप्ताह में राज्यों के साथ इस बारे में एक विस्तृत रोड मैप भी साझा किया जिसका उद्देश्य स्कूली छात्रों के...
More »कोविड-19 और दीर्घकालिक गरीबी: ग्रामीण राजस्थान से साक्ष्य
-आइडियाज फॉर इंडिया, प्रारंभिक गणना के आधार पर, भारत में कोविड-19 के कारण 7.7 से 22 करोड़ लोग गरीबी में आ गए हैं, जिसके अनुसार अब शहरी आबादी में गरीब 60% और ग्रामीण आबादी में 70% हो गए हैं। वर्ष 2002 में ग्रामीण राजस्थान में किए गए सर्वेक्षण के 2021 में किये गए फॉलोअप के आधार पर, यह लेख दर्शाता है कि परिवारों को मार्च 2020-अगस्त 2021 के दौरान अपनी नकद आय का...
More »प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की फंडिंग में कटौती से प्रभावित हो सकते हैं फसल के खराब होने की मार झेल रहे किसान
18 फरवरी 2016 को, भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का शुभारंभ किया. इसके लॉन्च के बाद, पीएमएफबीवाई को खरीफ 2016 के दौरान 21 राज्यों द्वारा लागू किया गया था, जबकि 2016-17 के रबी सीजन में 23 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना को लागू किया. केंद्र सरकार ने 2016 के खरीफ सीजन में बेमौसम और खराब मौसम के कारण किसानों को...
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