वंदना शिवा राष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय मंचों पर खेती के सवाल पर लगातार लड़नेवाली लड़ाका हैं. वे इंटरनेशनल फोरम आन ग्लोबलाईजेशन की सदस्य हैं. उनसे एक महत्वपूर्ण बातचीत.विस्फोट डाट कॉम से साभार) दूसरी हरित क्रांति की बात हो रही है. आपकी असहमति और सहमति किसरूप में रेखांकित होती है? मैंनेजब 1984 में हरित क्रांति का विरोध शुरू किया था तो इसके पीछे एक मकसद था। कहा जाताथा कि पंजाब में हरित क्रांति से...

पटना। महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी कानून (मनरेगा)के तहत क्रियान्वित हो रही योजनाओं के संचालन में फेरबदल का फैसला सरकार ने लिया है। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में बुधवार को आयोजित समीक्षा बैठक में इस आशय के संकेत दिये गये। मनरेगा के क्रियान्वयन के लिए सरकार एक सोसायटी बनाएगी और 'मनरेगा आयुक्त' का पद सृजित करेगी। इस योजना का केंद्रीय अनुदान इसी सोसायटी के माध्यम से जिलों को वितरित किया जाएगा। इस समय सीधे जिलों को पैसा...

नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने भारतीय उद्योग जगत से कहा है कि वह आगे बढ़कर देश के ग्रामीण क्षेत्र में निवेश करे, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों का तेजी से विकास किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव बी के सिन्हा ने उद्योगों और कंपनियों का आह्वान किया है कि वे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून [मनरेगा] और स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना [एसजीएसवाई] में मंत्रालय के साथ सहयोग करें। सीआईआई द्वारा यहां आयोजित ग्रामीण...

तिरुवनंतपुरम। अपने राज्य में शिक्षा की उपलब्धियों को देखते हुए केरल सरकार ने शिक्षा के अधिकार [आरटीई] कानून को लागू करने के लिए केंद्र सरकार से विशेष राशि की मांग की है। संप्रग सरकार की पहल का स्वागत करते हुए राज्य के शिक्षा मंत्री एम ए बेबी ने कहा कि राष्ट्रीय महत्व की बड़ी नीतियों पर कदम उठाने से पहले राज्यों से भी विचार किया जाना चाहिए। बेबी ने यहां से कहा कि...

नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। गांव वालों की सेहत पर ध्यान देने के मामले में तमिलनाडु सबसे आगे रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के तहत राज्यों के प्रदर्शन का आकलन करने के बाद तमिलनाडु को नंबर एक पर रखा है। पिछड़े राज्यों के बीच राजस्थान को और उत्तर-पूर्व के राज्यों में असम को इस योजना के अमल में अव्वल पाया गया है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन [एनआरएचएम] के पांच साल पूरे...