क्या छत्तीसगढ़ में विधि व्यवस्था और सांविधानिक संरचना टूट चुकी है। भले ही सूबे की सरकार इससे इनकार करे मगर देश के कुछ सबसे ज्यादा प्रतिष्ठित नागरिक संगठन कम से कम ऐसा ही मानते हैं। कई नागरिक संगठनों ने सरकारी अधिकारियों, अदालत और यहां तक की प्रधानमंत्री को भी ऑपरेशन ग्रीनहंट के तहत हो रही उस पुलिसिया ज्यादती के बारे में लिखा है जिसे सूबे की पुलिस और अर्द्धसैनिक बल...

गुजरे कुछ हफ्तों में भुखमरी से मौत की कम से कम दो खबरें आई हैं। एक खबर मध्यप्रदेश के जबलपुर जिले से है और दूसरी राजस्थान के चित्तौरगढ़ जिले से। राज्य दो हैं और वहां सरकार भी दो अलग-अलग पार्टियों- बीजेपी और कांग्रेस की है लेकिन दोनों ही जगह पीडित की स्थितियां बहुत कुछ मिलती जुलती हैं। दोनों ही जगह पीडित परिवार अपने गांव के सर्वाधिक दरिद्र परिवारों में से एक है लेकिन दोनों...

क्या यह बात सच है कि विकास के मामले में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को महज चार सालों में गुजरात के करीब पहुंचा दिया है। समाचारों की माने तो सचमुच ऐसा ही है( देखें नीचे दी गई लिंक) लेकिन आंकड़ों का विश्लेषण ऐसा कहने से इनकार करता है।   बिहार की आर्थिक प्रगति के अर्धसत्य को परोसने के लिए समाचारों में आधार बनाया गया है केंद्रीय सांख्यिकी एवम् कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय...

The performance of Sarva Shiksha Abhiyan, which will form the core of the Right to Education Act, has been satisfactory in terms of ainfrastructure though a lot needs to be done as far as quality improvement — teachers’ appointment, their in-service training etc — is concerned. In what could further boost the flagship programme, sources said, the Finance Commission has made a provision of more than Rs 20,000 crore for...

A landless labourer dies on Christmas day after going without food for five days. Neither he nor his wife, who was a job card holder under the National Rural Employment Guarantee Scheme, knew they could demand work or avail of unemployment benefits as a right It was a death that could have been avoided. Kishen Singh, a 45-year-old landless labourer, died of hunger in Champakheda village in south Rajasthan. What...