नई दिल्ली -  टेलीकॉम विभाग की सर्वोच्च निर्णायक इकाई टेलीकॉम आयोग ने ग्रामीण परिवारों को निशुल्क मोबाइल देने और सरकारी विद्यालयों के छात्रों को निशुल्क टैबलेट देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर दी है। इस प्रस्ताव से राजकोष पर कुल 10,000 करोड़ रुपये का बोझ पड़ेगा। टेलीकॉम विभाग के सूत्रों के अनुसार,'प्रस्ताव पर चर्चा की गई और ज्यादातर बिंदुओं पर आयोग ने अपनी मंजूरी प्रदान कर दी। हम कुछ और मुद्दों...

विभिन्न अध्ययन एवं आकलन बताते हैं कि वर्ष 2050 तक विश्व की आबादी वर्तमान सात अरब से बढ़ कर नौ अरब तक पहुंच जायेगी. इस स्थिति में पानी और भोजन की मांग बढ़ेगी, जिससे जलवायु परिवर्तन की समस्या और भी गंभीर हो सकती है. दुनियाभर में पानी से जुड़े मसलों पर काम कर रहे संगठनों ने इसे लेकर चिंता जतायी है. इसी कड़ी में स्टॉकहोम में पिछले 22 वर्षो से...

रायपुर. महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के तहत राज्य में बीते पांच साल में इतने पौधे रोपे गए कि एक इंच भी जगह खाली नहीं बची है। दावा किया जा रहा है कि 13 लाख वर्ग किलोमीटर के रकबे में पौधे लगाए गए हैं जबकि छत्तीसगढ़ का कुल क्षेत्रफल ही एक लाख पैंतीस हजार वर्ग किलोमीटर है। इसमें भी 44 फीसदी हिस्से में पहले से जंगल हैं। कागजों में की गई...

नई दिल्ली। छह से 14 साल के बच्चों को अनिवार्य और निशुल्क शिक्षा का अधिकार (आरटीई) लागू करने में पिछले तीन साल के दौरान पूरे देश में कुल 1.13 लाख करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। सूचना के अधिकार के तहत यह जानकारी मिली है। आरटीई पर देशभर में कुल खर्च व लाभार्थियों की संख्या पर गौर करें तो 2010-11 में यह प्रति छात्र 2384 रुपए आता है जो 2011-12 में...

सूचना का अधिकार कानून भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई व अपने अधिकारों को पाने का माध्यम बन गया है. झारखंड के गांवों में बड़ी संख्या में लोग आरटीआइ का प्रयोग कर रहे हैं. आरटीआइ के जरिये भ्रष्टाचार का खुलासा करने या अपने अधिकारों को पाने वाले लोगों से प्रेरित होकर दूसरे लोग भी आरटीआइ का उपयोग कर रहे हैं. इस बार की आमुख कथा में पंचायतनामा ने आरटीआइ के ऐसे ही किस्सों...