झारखंड में नौ साल पहले ही लोकायुक्त का गठन हो चुका है. इसके बावजूद भ्रष्टाचार के मामले में लिप्त लोगों में कोई भय नहीं है. कमजोर लोकपाल होने के कारण झारखंड में यह असरहीन हो गया है. लोकपाल इतना कमजोर है कि जांच एजेंसियां भी लोकायुक्त की बात को नहीं सुनती. इसलिए झारखंड को एक मजबूत लोकपाल चाहिए. रांची: झारखंड में लोकायुक्त के पास भ्रष्टाचार के 815 मामले लंबित हैं. हर साल लगभग...

देश के शहरों में अमीरी और गरीबी के बीच असमानता के उच्चतम स्तर ने इन दिनों एक बड़ी बहस का रूप ले लिया है। योजना आयोग के आंकड़ों के मुताबिक, साल 2011-12 में शहरी क्षेत्रों में अमीरों और गरीबों के बीच में आर्थिक असमानता अब तक के सर्वोच्च स्तर पर रहा। खासतौर से देश के 10 राज्यों- दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, कर्नाटक, केरल और असम...

चर्चा है कि आम चुनाव से पहले सरकार निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो पर सीमित ही सही, सूचना-समाचार आदि के स्वतंत्र प्रसारण की मंजूरी दे सकती है.   लेकिन यह फैसला लेने से पहले जनहित में सरकार को बहुत संजीदा होकर एक विचार करना चाहिए. एक महत्वपूर्ण विवाद में हस्तक्षेप करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 1995 में पहली बार कहा, ‘ध्वनि-तंरगें (एयरवेव्स) सार्वजनिक संपत्ति हैं. इनका उपयोग भी जनहित में होना...

ओड़िशा के कालाहांड़ी जिले में बंधुआ मजदूरों पर भयावह अत्याचार का मामला प्रकाश में आया है। मानवाधिकारों के लिए कार्यरत संस्था एशियन ह्यूमन राइटस् कमीशन ने स्थानीय मीडिया केबीके समाचार तथा सीजीनेट स्वरा के हवाले से सूचित किया है कि बीते माह कालाहांडी जिले में दो बंधुआ मजदूरों के हाथ एक बिचौलिए ने काट डाले! एशियम ह्यूमन राइटस् द्वारा जारी सूचना के अनुसार बिचौलिए ने घटना को अंजाम देने से...

नई दिल्ली। ओड़िशा में अवैध खनन पर न्यायमूर्ति एमबी शाह आयोग की रिपोर्ट में अवैध तरीके से लौह और मैंगनीज अयस्क निकालने के मामले में खनन कंपनियों से करीब 60 हजार करोड़ रुपए की वसूली की सिफारिश की गई है। शाह आयोग ने अपनी रिपोर्ट में लौह और मैंगनीज अयस्कों के अवैध खनन मामले में केंद्र और ओड़िशा सरकार दोनों को जिम्मेदार ठहराया है और राज्य सरकार से दोषी कंपनियों से...