केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फॉरेन कॉन्ट्रिब्यूशन रजिस्ट्रेशन एक्ट 2010 के तहत कोई 9000 गैर सरकारी संस्थाओं (एनजीओ) के पंजीयन रद्द कर दिए हैं। अब इनमें से कोई भी एनजीओ विदेशी अनुदान हासिल नहीं कर सकेगा। इससे अमेरिका नाहक ही नाराज हो गया है। अगर भारत के गृह मंत्रालय को लगता है कि विदेशी पूंजी से पोषित किन्हीं एनजीओ की गतिविधियों के चलते देश की सामाजिक स्थिति और आर्थिक प्रगति प्रभावित...

नई दिल्ली। विदेश से चंदा लेने वाले गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) पर एक और कड़ी कार्रवाई की गई है। इसी क्रम में सरकार ने विदेशी चंदा विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) का उल्लंघन करने वाली 8,975 गैर सरकारी संगठनों के पंजीकरण रद कर दिए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने एक आदेश में कहा है कि साल 2009-10, 2010-11 और 2011-12 के लिए सालाना रिटर्न नहीं भरने वाले 10,343 एनजीओ को नोटिस जारी...

नई दिल्ली। ग्रीनपीस के बाद फोर्ड फाउंडेशन से आने वाली विदेशी मदद पर भी सरकार का शिकंजा कस गया है। मोदी सरकार ने फोर्ड फाउंडेशन को निगरानी सूची में डाल दिया है। इसके तहत इससे मिलने वाली सभी विदेशी सहायता के लिए गृह मंत्रालय की पूर्व मंजूरी को अनिवार्य कर दिया है। गृह मंत्रालय के अनुसार देश की सुरक्षा और हितों को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया...

अरविंद दुबे. नरेंद्र मोदी सरकार के गठन के बाद से सिविल सोसाइटी के काम करने के तौर-तरीकों की नए सिरे से समीक्षा हो रही है। ताजा मामला गैर सरकारी संगठन फोर्ड फाउंडेशन का है, जिसे निगरानी सूची में डाल दिया गया है। स्पष्ट है विदेशी फंडिंग से चलने वाले कई स्वयंसेवी संगठनों के लिए राह अब आसान नहीं रह गई है। 'सरकार बनाम एनजीओ' रस्साकशी के बीच यह जानना अहम...

महज एक बिंदी अब महिलाओं में आयोडीन की कमी पूरी कर उन्हें थॉयरॉइड जैसी समस्याओं से दूर रख सकेगी। उत्तर पश्चिमी महाराष्ट्र की आदिवासी महिलाओं में आयोडीन की कमी को पूरा करने के लिए उन्हें आयोडीन युक्त बिंदियां बांटी जा रही हैं। पिछले माह नासिक और अहमदनगर की आदिवासी महिलाओं को ये आयोडीन युक्त बिंदी बांटी भी जा चुकी हैं। नासिक की एनजीओ नीलवसंत मेडिकल फाउंडेशन एंड रिसर्च सेंटर की अध्यक्ष डॉ....