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स्विस बैंक, टैक्स हेवन और कालाधन- यहां पढ़िए अपने सवालों के जवाब !

विदेशी बैंकों में भारतीयों ने अपना कितना धन छुपाकर रखा है ? क्या 462 अरब डॉलर जैसा कि ग्लोबल फाइनेंसियल इंटिग्रिटी नामक संस्था की रिपोर्ट में दर्ज है या 500 अरब डॉलर जैसा कि सीबीआई ने कहा ?   क्या विदेशों में जमा सारा काला धन भारत आ जाये तो सचमुच बहुत सालों तक किसी टैक्स की आवश्यकता नहीं रहेगी और देश के हर गाँव को दस करोड़ रुपये (16 लाख...

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इग्नू देश का पहला कैशलेस विश्वविद्यालय बना

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) देश का पहला कैशलेस विश्वविद्यालय बन गया है। यहां अब कोई भी लेन-देन नकद नहीं होगा। विश्वविद्यालय ने केन्द्र सरकार के कैशलेस अर्थव्यवस्था मिशन से जुड़कर ये कदम उठाए हैं। विश्वविद्यालय ने साफ किया है कि आवेदन फार्म से लेकर छात्रों की फीस तक कहीं भी कैश जमा नहीं होगा। यहां तक कि बैंक ड्राफ्ट भी नहीं लिए जाएंगे। सब कुछ ऑनलाइन ही होगा। आवेदन...

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पश्‍चिम बंगाल में जमीन मिलने में दिक्‍कत के चलते फेल हुआ केंद्र सरकार का बड़ा प्‍लान

कोलकाता के लोगों को साल 2019 तक घर-घर पाइप्ड नेचुरल गैस (पीएनजी) पहुंचाने की केन्द्र सरकार की अहम योजना अधर में लटक गई है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार ने इसके लिए केन्द्र सरकार को अबतक जमीन मुहैया नहीं कराया है। राज्य सरकार के सूत्रों ने कहा है कि कोलकाता बहुत ही घना बसा हुआ शहर है, इसलिए भूमि अधिग्रहण में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसबीच, केन्द्र...

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SC ने केन्द्र से कहा, जब घर में आग लगी तो उस वक्त कुंआ मत खोदिए

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को चेतावनी दी कि इस बार देश के विभिन्न हिस्सों में सूखे की स्थिति से निपटने के लिए पिछले साल जैसी गलतियां न दोहराए। कोर्ट ने कहा कि जब घर में आग लगी हो तो उस वक्त कुआं नहीं खोदना चाहिए। जस्टिस मदन बी लोकूर और एनवी रमण की पीठ ने सरकार से कहा कि इस साल देश के चुनिन्दा हिस्सों में सूखे की स्थिति पर...

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विवादों का अंतहीन सिलसिला -- ज्ञानेन्द्र रावत

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक को कावेरी नदी का 15 हजार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के आदेश के बाद से कर्नाटक सुलग रहा है। वहां किसानों और कन्नड़ समर्थकों के हिंसक आंदोलन के चलते बेंगलुरू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हाईवे बंद हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों राज्यों की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। कर्नाटक सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप...

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