जहां 2009 के लोकसभा चुनाव में मनरेगा योजना ने यूपीए-1 की किस्मत बदल डाली, अब यूपीए-2 की नजर एक ऐसा ही महत्वाकांक्षी कानून लाने पर है. कांग्रेस नीत यूपीए सरकार भूमि अधिकार कानून के जरिए 2009 के नतीजों को दोहराने की तैयारी कर रही है. 2014 लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यूपीए ने महत्वाकांक्षी भूमि सुधार कानून का मसौदा तैयार किया है जिसका मकसद गांवों में रहने वाले भूमिहीन परिवारों को जमीन मुहैया कराना...
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मुसहर बच्चे फर्राटे से पढ़ते हैं शेक्सपियर की अंग्रेजी के पाठ
पटना। शेक्सपियर और बिहार में समाज के हाशिए पर पड़े मुसहर समुदाय के बच्चों का क्या मेल हो सकता है आपने कभी सोचा है? राजधानी पटना में फर्राटे से मुसहर समुदाय के कक्षा आठ के बच्चों को जूलियस सीजर और मैकबेथ के पात्रों के रूप में प्रहसन प्रस्तुति (स्किट) देते हुए दांतों तले अंगुली दबा लेंगे। भारतीय पुलिस सेवा से अवकाश प्राप्त अधिकारी जेके सिन्हा की कोशिशों से पटना के आंबेडकर पथ...
More »भूमिहीन एससी-एसटी अब समूह में बसेंगे
पटना: अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण मंत्री जीतन राम मांझी ने गुरुवार को कहा कि एससी-एसटी समुदायों के भूमिहीन परिवारों को राज्य सरकार खरीद कर तीन-तीन डिसमिल भूमि देगी और उन्हें एक स्थान पर समूह में बसायेगी. जमीन महंगी होने के मद्देनजर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विभाग को यह निर्देश दिया है. विभाग इस संबंध में कार्ययोजना तैयार कर रहा है. श्री मांझी ने सूचना भवन स्थित संवाद कक्ष में प्रेस...
More »‘सरकार के पास सिर्फ 6 महीने का वक्त है'
केंद्र के साथ समझौते के बाद पैदल दिल्ली कूच करने वाले 40 हजार भूमिहीन और आदिवासी सत्याग्रही वापस लौट चुके हैं. इस अभियान के नेता पीवी राजगोपाल राहुल कोटियाल को बता रहे हैं कि सरकार वादों से मुकरी तो फिर आंदोलन होगा 2007 में भी सरकार आपसे वादा करके मुकर चुकी है. ऐसे में आप इस समझौते पर कितना विश्वास करते हैं? 2007 की पदयात्रा के बाद प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में एक आयोग...
More »विस्थापन का विकास- भारत डोगरा
हमारे देश में विकास के मौजूदा दौर में विस्थापन की समस्या बहुत विकट हो गई है। एक ओर पहले हुए विस्थापन से त्रस्त लोगों को अभी न्याय नहीं मिल पाया है, तो दूसरी ओर उससे भी बड़े पैमाने पर किसान और विशेषकर आदिवासी किसान नए सिरे से विस्थापित हो रहे हैं। हाल ही में जन सत्याग्रह संवाद के कार्यक्रम के अंतर्गत देश के लगभग साढ़े तीन सौ जिलों में भूमि संबंधी...
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