नई दिल्ली. गंगा को बचाने के लिए गंगा महासभा ने सोमवार को एक प्रस्तावित कानून का प्रारूप मीडिया के सामने पेश किया।   राष्ट्र नदी गंगा जी (संरक्षण और प्रबंधन) अधिनियम 2012 नाम के इस प्रारूप की जानकारी देते हुए प्रेसवार्ता में केएन गोविंदाचार्य ने कहा कि इस नए प्रारूप को न्यायमूर्ति गिरिधर मालवीय की अध्यक्षता...

जनसत्ता 5 नवंबर, 2012:खबर है कि सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में भारतीय कंपनी अधिनियम में संशोधन का विधेयक पेश करेगी। कहा जा रहा है कि कॉरपोरेट क्षेत्र की सामाजिक जिम्मेदारी को प्रस्तुत अधिनियम में शामिल करने को लेकर लंबे समय से चल रही चर्चाओं, बहस-मुबाहिसे की परिणति संशोधित अधिनियम की धारा-135 में दिखाई देगी। यह प्रस्तावित किया जा रहा है कि हर वह कंपनी, जिसकी खालिस कीमत पांच सौ करोड़...

रांची। राजधानी समेत पूरे राज्य में इलाज कराने वाले मरीज 10 रुपए की दवा 60 रुपए में खरीदने को विवश हैं। एक ही रोग के निवारण के लिए बाजार में बिकनेवाली दवाओं की कीमतों में जमीन-आसमान का फर्क है। केंद्र सरकार ने आम इस्तेमाल में आने वाली 68 दवाओं की कीमत तय कर रखी है, लेकिन दवा निर्माता कंपनियां नियमों को नहीं मानती हैं। जिन दवाओं की कीमत 10 रुपए तय की...

लखनऊ, 18 अक्तूबर (एजेंसी) इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने केन्रदीय कानून मंत्री सलमान खुर्शीद के संचालन वाले डाक्टर जाकिर हुसैन मेमोरियल ट्रस्ट द्वारा कथित धांधली को लेकर दायर जनहित याचिका का आधार बतायी जा रही सामग्री तथा उससे जुड़े सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिये आज सम्बन्धित समाचार चैनल को नोटिस जारी किया। न्यायमूर्ति उमानाथ सिंह तथा न्यायमूर्ति सतीश चन््रद की खण्डपीठ ने सामाजिक कार्यकर्ता नूतन ठाकुर की जनहित याचिका की...

मीडिया स्टडीज ग्रुप का सरकारी हिंदी वेबसाइट का सर्वेक्षण सरकार की वेबसाइटों पर हिंदी की घोर उपेक्षा दिखाई देती है। हिंदी को लेकर भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालय, विभाग व संस्थान के साथ संसद की वेबसाइटों के एक सर्वेक्षण से यह आभास मिलता है कि सरकार को हिंदी की कतई परवाह नहीं हैं। सर्वेक्षण में शामिल वेबसाइटों के आधार पर यह दावा किया जा सकता है कि हिंदी भाषियों के एक भी मुकम्मल सरकारी वेबसाइट...