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खाद्य सुरक्षा बिल- कुछ बुनियादी बातें

संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...

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औद्योगिक सुस्ती टूटने के संकेत

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। अर्थव्यवस्था की सुस्ती टूटने के जिस संकेत की बात वित्त मंत्री पी चिदंबरम कर रहे हैं। उसकी बानगी औद्योगिक विकास दर के ताजा आंकड़ों में देखने को मिले। दो महीने तक लगातार गिरावट के बाद देश के औद्योगिक क्षेत्र में जनवरी, 2013 में 2.4 फीसद की वृद्धि दर दर्ज की गई है। वैसे, जानकार इसे बहुत उत्साहजनक नहीं मान रहे, क्योंकि बीते साल जनवरी में इस...

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गंगा जमुना में आंसू जल- पुष्परंजन

जनसत्ता 13 मार्च, 2013: जर्मनी का कोलोन शहर दो कारणों से पूरे यूरोप में पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। एक, रोमन कैथलिक चर्च ‘डोम’ के कारण, और दूसरी वजह है राइन नदी। प्राकृतिक सौंदर्य के लिए राइन नदी पूरी दुनिया में बेमिसाल है। दस साल पहले कोलोन शहर में दिल्ली से एक मित्र का आना हुआ। रविवार का दिन था, छुट्टियां मनाने मित्र का परिवार राइन नदी के किनारे निकल...

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खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 10.91 प्रतिशत पहुंची

नयी दिल्ली (भाषा)। खुदरा मुद्रास्फीति में लगातार पांचवें महीने बढ़ोतरी का रुख रहा। फरवरी में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 10.91 प्रतिशत पहुंच गई। सब्जियों, खाद्य तेल, अनाज और प्रोटीनयुक्त वस्तुओं की कीमत बढ़ने से मुद्रास्फीति बढ़ी। जनवरी में खुदरा मुद्रास्फीति 10.79 प्रतिशत थी। दिसबर में खुदरा मुद्रास्फीति दहाई अंक का स्तर पार कर 10.56 प्रतिशत रही थी, जबकि नवंबर में यह 9.90 प्रतिशत थी। आज जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक, साल दर साल आधार...

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अच्छा कानून दिखावटी अमल- सुभाष गताडे

जनसत्ता 7 मार्च, 2013: सोनिया गांधी की अगुआई में बनी राष्ट्रीय सलाहकार परिषद ने पिछले दिनों अनुसूचित जाति और जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 को अधिक सशक्त बनाने के मकसद से सरकार के सामने अपनी सिफारिशें पेश कीं। दलितों और आदिवासियों पर सामाजिक बहिष्कार लागू करना, साझे संसाधनों के उनके इस्तेमाल पर रोक लगाना, मंदिरों में उनके प्रवेश को प्रतिबंधित करना जैसे मसलों पर कानूनी कार्रवाई करने का सुझाव इन सिफारिशों...

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