रायपुर(ब्यूरो)। राज्य के किसानों को खेती के लिए पांच लाख रूपए तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन कृषि ऋण दिया जाएगा। मुख्यमंत्री डा.रमनसिंह ने अपने नियमित रेडियो वार्ता कार्यक्रम रमन के गोठ में यह घोषणा की है। उन्होंने कहा कि ब्याज अनुदान की पात्रता के लिए प्रति हेक्टेयर, असिंचित भूमि पर 20 हजार स्र्पए और सिंचित भूमि पर 25 हजार स्र्पए की पूर्व प्रचलित ऋण सीमा को समाप्त कर दिया गया है।...

पिछले हफ्ते भारत में आर्थिक सुधार और भारतीय अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के पच्चीस साल पूरे हुए। सरकार ने इस अवसर की अनदेखी की, और इसकी वजह समझना मुश्किल नहीं है: आर्थिक सुधार पीवी नरसिंह राव के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार ने शुरू किए थे, और तब भाजपा ने इसका पुरजोर विरोध किया था। (स्वदेशी जागरण मंच का वजूद आज भी है।) कल्पना करें कि 1991 में अटल बिहारी वाजपेयी...

शहरीकरण को लेकर सरकार का नजरिया यह है कि इस पर सियापा करने के बजाय इसे मौके के रूप में देखा जाना चाहिए। उसके मुताबिक शहरों में गरीबी दूर करने की ताकत होती है और हमें इस ताकत को और आगे बढ़ाना चाहिए ताकि आर्थिक समृद्धि का स्वत: प्रसार हो। सुख-सुविधाओं की मौजूदगी के चलते शहर सदा से मनुष्य के आकर्षण के केंद्र रहे हैं। आज की तारीख में तो ये...

सुमेधा पुराणिक चौरसिया, इंदौर। केस- इंदौर की 16 वर्षीय मनीषा की परिवार ने शादी करा दी। वह महीनाभर ससुराल में रही। इस बीच बाल विवाह की शिकायत हो गई। प्रशासन ने उसे ससुराल से मुक्त कराकर निराश्रित बच्चों की संस्था में रखवा दिया। उसे महीनेभर का गर्भ था। हाल ही में उसका प्रसव हुआ। केस- महाराष्ट्र की 17 वर्षीय कमला का परिवार ने बाल विवाह कराया। वह पंद्रह दिन ससुराल में...

पर्यावरण मंत्रालय की ओर से तैयार किए गए एन्‍वायरमेंट सप्‍लीमेंट प्‍लान(ईएसपी) का 75 फीसदी हिस्‍सा अमेरिका के दस्‍तावेज से कॉपी किए जाने का मामला सामने आया है। इस दस्‍तावेज में 3850 शब्‍द हैं और इनमें से 2900 शब्‍द अमेरिका के मार्च 2015 में दिए गए सप्‍लीमेंटल एन्‍वायरमेंट प्रोजेक्‍ट्स पॉलिसी दस्‍तावेज से उठाए गए हैं। इस ड्राफ्ट में प्रस्‍ताव रखा गया है कि बिना पर्यावरणीय अनुमति लिए प्रोजेक्‍ट शुरू करने वालों...