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किसानों को चाहिए सुरक्षा कवच- बी के चतुर्वेदी

विकट कृषि संकट के चलते किसान लगातार आत्महत्या कर रहे हैं। ऐसे में हमें इस समस्या पर गंभीरता से सोचने की जरूरत है। किसानों के लिए किसी भी तरह के सुरक्षा तंत्र की रूपरेखा उनकी जरूरतों और समस्याओं की समझ पर आधारित होनी चाहिए। ऐसे किसी तंत्र के लिए विभिन्न पहलुओं पर गौर करना जरूरी है। इसमें से पहला यह कि छोटी जोत की खेती के लिए बड़े पैमाने पर...

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आम आदमी और खास आदमी - नीलांजन मुखोपाध्याय

बांबे हाई कोर्ट ने निचली अदालत द्वारा दी गई सजा को अविलंब निलंबित करते हुए सलमान खान की जमानत अवधि पिछले दिनों बढ़ा दी। दुर्घटना के उस मामले में कुछ गरीब लोगों को न्याय पाने में लगभग तेरह साल लगे, जबकि एक अमीर और बिगड़ैल अभिनेता को जमानत हासिल करने में महज बहत्तर घंटे। सलमान लोगों की आंखों के तारे हैं, क्योंकि वह पर्दे पर ज्यादातर ऐसे आदमी की भूमिकाएं...

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आर्थिक मोर्चे पर बदले नहीं हालात - डॉ. भरत झुनझुनवाला

नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार का एक वर्ष पूरा होने को है, लेकिन अर्थव्यवस्था पूर्ववत शिथिल पड़ी हुई है। दुकानदारों की मानें तो बिक्री में 20 फीसदी की गिरावट आई है। प्रॉपर्टी डीलरों के अनुसार मोदी सरकार के आने के बाद दाम तीस प्रतिशत टूटे हैं। आश्चर्य है। आश्चर्य का कारण यह है कि शीर्ष स्तर पर भ्रष्टाचार में निश्चित रूप से कमी आई है। स्पेक्ट्रम तथा कोयले...

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प्रति हेक्टेयर 102 क्विंटल उत्पादन, बनाया रिकार्ड

संजय राठौर, शाजापुर। जिले के खरदौनकलां के एक किसान ने गेहूं का रिकॉर्ड तोड़ उत्पादन का दावा किया है। किसान ने प्रति हेक्टेयर 102 क्विंटल गेहूं उत्पादित किया। इसकी पुष्टि राजस्व विभाग, कृषि विभाग एवं कृषि वैज्ञानिकों ने भी की है। मालूम हो कि उज्जैन के किसान योगेंद्र कौशिक ने वर्ष 2013 में 95.66 क्विंटल प्रति हेक्टेयर गेहूं उत्पादित कर प्रदेश में रिकॉर्ड बनाया था। खरदौनकलां निवासी कृषक जयनारायण पाटीदार ने...

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भूमि सुधार में मदद करेगी अमेरिकी एनजीओ लेंडेसा

पटना: भूमि मामलों के विशेषज्ञ अमेरिकी एनजीओ लेंडेसा राज्य में चल रहे भूमि सुधार के कार्यक्रम में मदद करेगी. हालांकि इस एनजीओ का राज्य सरकार के साथ कार्य करने की सहमति नहीं बनी है, पर अनुभव और दुनिया के अन्य देशों में भूमि मामलों के कार्य के लिए चर्चित इस एनजीओ की मदद लेने पर विचार किया जा रहा है. एनजीओ लेंडेसा राज्य के भूमिहीनों को जमीन उपलब्ध कराने...

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