नई दि‍ल्ली। पूरे देश्‍ा में एक बार फि‍र बि‍जली की दरें बढ़ने वाली हैं। बजट में हुई घोषणाओं ने महंगी बि‍जली की जमीन तैयार कर दी है। पि‍छले माह ही वि‍भि‍न्‍न राज्‍यों के बि‍जली नि‍यामकों ने बि‍जली दरें बढ़ाने का आदेश दि‍या था। सरकार ने बजट में विदेश से आयातित कोयले पर क्‍लीन एनर्जी सेस को 50 रुपए से बढ़ाकर 100 रुपए प्रति टन कर दिया है। वहीं कोयले पर...

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने दुष्कर्म और हत्या जैसे गंभीर अपराध के दोषियों द्वारा नाबालिग होने की आड़ लेकर सख्त सजा से बचने पर सवाल उठाया है। साथ ही सरकार से कहा कि वह जूवनाइल एक्ट की समीक्षा करे। कोर्ट की यह टिप्पणी महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी के उस बयान के एक दिन बाद आई है, जिसमें उन्होंने हिंसक वारदातों को अंजाम देने वाले नाबालिग अपराधियों को भी...

हर्ष पचौरी, भोपाल । मध्‍यप्रदेश के थर्मल पावर प्लांटों तक कोयले की सप्लाई करने वाली नागपुर की प्राइवेट फर्म नायर एंड संस पर एमपी पावर जनरेशन कंपनी की मेहरबानी फिर सामने आई है। पिछले पांच साल से कंपनी नागपुर की प्राइवेट फर्म को छत्तीसगढ़ की कोयला खदानों से सप्लाई की निगरानी के एवज में जो रकम अदा कर रही है, वो सामान्य दर से दो गुना से भी अधिक साबित...

आज शायद ही किसी को वह चिट्ठी याद होगी जिसे सात अगस्त 2013 को नरेन्द्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा था. इस चिट्ठी में मोदी ने दुख जताया था कि "खाद्य सुरक्षा का अध्यादेश एक आदमी को दो जून की रोटी भी नहीं देता." खाद्य-सुरक्षा के मामले पर लोकसभा में 27 अगस्त 2013 को बहस हुई तो उसमें भी ऐसे ही मनोभावों का इज़हार हुआ. तब भारतीय जनता पार्टी के...

‘अतुल्य भारत' के भीतर एक वंचित भारत रहता है,दलित और आदिवासी समुदाय इसी वंचित भारत के वासी हैं। क्या इस वंचित भारत का निर्माण राज्यसत्ता के हाथों जीवन के लिए जरुरी बुनियादी सेवा-सामानों से लोगों को बेदखल करके हुआ है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है,इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट 2013-14 का एक निष्कर्ष यह भी है! (कृपया देखें नीचे दिया गया रिपोर्ट की भूमिका की लिंक) मिसाल के लिए इन...