रायपुर। सैटेलाइट से मकानों की गिनती (जीआईएस सर्वे) का खर्च केवल रायपुर नगर निगम क्षेत्र का ही 1.63 करोड़ रुपए पहुंच गया है। इसके बावजूद सर्वे रिपोर्ट और मकानों की संख्या की सूची पर नगर निगम भरोसा नहीं कर पा रहा है। एक तरफ गणना में गड़बड़ी बताई जा रही है तो दूसरी तरफ हजारों मकानों के छूटने की बात सामने आई है। सर्वे करने वाली एजेंसी ने एक वार्ड को...
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‘सरकारें चाहती हैं कि संसाधनों पर जनता का कोई नियंत्रण न रहे’- मेधा पाटकर
सरदार सरोवर बांध का डूब क्षेत्र 214 किलोमीटर का है. इस परियोजना से लाखों लोग प्रभावित हो रहे हैं. इससे विस्थापित होने वालों में 50 प्रतिशत आदिवासी और 20 प्रतिशत से ज्यादा लोग गरीब और वंचित समुदायों के हैं. नर्मदा बचाओ आंदोलन की शुरुआत जनशक्ति के आधार पर हुई है. अब तक जो हासिल हुआ वह लंबे मैदानी संघर्ष और कानूनी लड़ाइयों की वजह से संभव हुआ है. इस आंदोलन...
More »बंजर होते हिमालय की सुध- अनिल प्रकाश जोशी
हिमालय क्षेत्र में पिछले कुछ वर्षों में आई त्रासदियां कई मौंजू सवाल खड़े कर रही हैं। उत्तराखंड का ही उदाहरण लीजिए। इस राज्य ने पिछले चार वर्षों में बहुत कुछ झेला है। करोड़ों रुपये की संपत्तियों का नुकसान और हजारों जानों का खो जाना क्या कोई सामान्य मुद्दा है? इन घटनाओं ने देश-दुनिया को झकझोरा। मगर जल्दी ही बिना दवा के ही घाव भर गए और फिर नए सिरे से...
More »नये कालाधन कानून के तहत अब तक 6,500 करोड रुपये का खुलासा : नरेंद्र मोदी
नयी दिल्ली : देश को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने की प्रतिबद्धता जाहिर करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि कालाधन के संबंध में सख्त कानून बनने के बाद से अब तक 6,500 करोड रुपये की अघोषित संपत्ति का खुलासा हुआ है और इसके 'साइड इफेक्ट' के बावजूद यह अभियान चलता रहेगा. प्रधानमंत्री ने कालेधन की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा उठाये गये कदमों का जिक्र करते हुए...
More »जनगणना से मिलते संकेत- अरविन्द मोहन
वित्तमंत्री अरुण जेटली ने जिस तरह जनगणना के जातिवार आंकड़ों के बारे में तत्काल सफाई दी और उसे लगभग ठंडे बस्ते में डाल दिया, उसके पीछे बड़ा कारण बिहार विधानसभा का चुनाव था। अब बिहार में जातिवार जनगणना के आंकड़ों की मांग बड़ा चुनावी मुद्दा बन गई है। कई लोग यह भी कहने लगे हैं कि जरूरी नहीं कि जातिवार आंकड़ों की मांग लालू-नीतीश की जोड़ी को फायदा पहुंचाए और...
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