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नये भूमिअधिग्रहण कानून, जनआंदोलन और उनकी राजनीति का असर पर दो दिवसीय बैठक

निमंत्रण नये भूमिअधिग्रहण कानून, जनआंदोलन और उनकी राजनीति का असर पर दो दिवसीय बैठक नवंबर 19-20-2013 9ः30 प्रातः से सांय 6ः00 बजे तक, गांधी शांति प्रतिष्ठान, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली प्रिय साथियों, जिंदाबाद जनआंदोलनांे के बरसों चले लम्बे संघर्ष के बाद देश में औपनिवेशिक भूमि अधिग्रहण कानून, 1894 के स्थान  पर ‘‘उचित मुआवजे का अधिकार, भूमिअधिग्रहण में पारदर्शिता, पुनर्वास और पुर्नस्थापना कानून, 2013‘‘ आया है। आम चुनाव व विधानसभा चुनाव कई राज्यों में होने वाले...

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प्याज 90 रूपए किलो तक पहुंचा, सरकार कर सकती है आयात

नई दिल्ली। देश के प्रमुख शहरों में प्याज का दाम आज अब तक के उच्च स्तर 90 रूपए प्रति किलो तक पहुंच गया। इसको देखते हुए सरकार इसके आयात पर विचार करने लगी है।   कृत्रिम कमी के लिए व्यापारियों को दोष देते हुए सरकार ने आज कहा कि वह कीमत स्थिर होने तक प्याज के निर्यात पर प्रतिबंध लगाएगी। हालांकि इस पर तत्काल प्रतिबंध से इनकार किया। प्रमुख शहरों में प्याज का...

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भुखमरी : भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश से पीछे

भुखमरी दूर करने के मामले में भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पीछे है और बीते दो दशकों में भुखमरी से लड़ाई के मोर्चे पर आगे बढ़ने के बावजूद इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना शेष है। विश्व खाद्य दिवस(16 अक्तूबर) से दो दिन पहले प्रकाशित ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2013 नामक रिपोर्ट(देखें नीचे दी गई लिंक)में भोजन की कमी से जूझ रही भारतीय आबादी के बारे में कई महत्वपूर्ण...

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खाद्य सुरक्षा के लिए चार राज्यों को अनाज आवंटित- आर एस राणा

अनुमान - अगले चरणों में लाभार्थियों की संख्या बढऩे की संभावना कितने लाभार्थी राजस्थान में 4.46 करोड़ लाभार्थियों के लिए आवंटन हरियाणा में पहले चरण में 49 लाख से ज्यादा लाभार्थी दिल्ली को 17,381 टन खाद्यान्न एएवाई लाभार्थियों के लिए हिमाचल में एएवाई के लिए 15,496 टन खाद्यान्न आवंटित हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को अनाज मुहैया कराया गया खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चार राज्यों को...

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भूख के खिलाफ जंग में अब भी पीछे भारत- अरविन्द मोहन

कायदे से जिस साल भारत में खाद्य सुरक्षा कानून बना है और भोजन के हक पर व्यापक चर्चा हुई, उसमें तो संयुक्त राष्ट्र  के संगठन फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन (एफएओ) द्वारा जारी नये हंगर इनडेक्स की भी खूब चर्चा होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं हुआ. कुछेक अखबारों में थोड़ी विस्तृत और बाकी में हल्के-फुल्के ढंग से खबर छप कर बात समाप्त हो गयी. कुछ लोग इस बात से संतुष्ट दिखे कि...

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