बेंगलुरु किताबों का शहर नहीं है। फिर भी यह मेरा शहर ही है, जहां से करीब 50 साल पहले एक किताब छपी थी, जिसे भारतीय समाज और राजनीति के हर विद्यार्थी को अनिवार्य रूप से पढ़ना चाहिए। यह किताब थी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक एमएस गोलवलकर की बंच ऑफ थॉट्स, जिन्होंने संघ को न सिर्फ 30 वर्ष से ज्यादा वक्त तक नेतृत्व दिया, बल्कि आज भी संघ के लिए...
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विवादों का अंतहीन सिलसिला -- ज्ञानेन्द्र रावत
सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक को कावेरी नदी का 15 हजार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के आदेश के बाद से कर्नाटक सुलग रहा है। वहां किसानों और कन्नड़ समर्थकों के हिंसक आंदोलन के चलते बेंगलुरू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हाईवे बंद हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों राज्यों की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। कर्नाटक सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप...
More »सिक्टोरिटी गार्डों को मिलेगा न्यूनतम 15 हजार रुपए वेतन
नई दिल्ली। केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने कहा है कि सरकार सिक्योरिटी गार्डों को कुशल श्रमिकों की श्रेणी में लाने की योजना बना रही है। इसके साथ ही गार्डों को न्यूनतम 15,000 रुपए मासिक वेतन देना होगा। इसके अलावा सशस्त्र गार्डों और सुपरवाइजरों को अति कुशल श्रमिक माना जायेगा, इससे वे कम से कम 25,000 रुपए मासिक वेतन पाने के हकदार होंगे। सरकार अपने कुछ फ्लैगशिप प्रोग्र्राम जैसे स्किल इंडिया, मेक...
More »दिल्ली के अस्पतालों में डॉक्टरों और कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द
डेंगू व चिकुनगुनिया के बढ़ते मामलों के बाद अब दिल्ली सरकार ने सभी सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर व कर्मचारियों की छुट्टियां रद्द कर दी है। मरीजों के लिए अस्पतालों में डाक्टर नर्स व अन्य स्वास्थ्य महकमे से जुड़े कर्मचारी उपलब्ध रहे। इस इरादे से यह अहम फैसला लिया गया है। दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वे अब तक एक दर्जन से...
More »झारखंड-- ठगे जा रहे हैं मनरेगा के मजदूर !
साल की शुरुआत में वित्त मंत्री ने कहा था कि एनडीए सरकार ने मनरेगा के तहत खर्च बढ़ाकर एक रिकार्ड उंचाई पर पहुंचा दिया है लेकिन राज्यों से मनरेगा की मजदूरी के भुगतान के बारे में आने वाली खबरें वित्तमंत्री के इस दावे को झुठलाती है. नया मामला झारखंड का है जहां हजारों नरेगा मजदूरों की बीते अप्रैल से जून महीने की मजदूरी का भुगतान फंड की कमी के कारण नहीं...
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