नई दिल्ली। वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी ने किसानों, खेतिहर मजदूरों और छोटा मोटा कारोबार करने वाले उद्यमियों तक बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने के लिए बैंकों से छोटे शहरों और विशेषकर ग्रामीण इलाकों में बैंक शाखाओं का विस्तार करने पर जोर दिया है। मुखर्जी ने कहा है कि दूरदराज ग्रामीण इलाकों में सभी तक वित्तीय सेवाएं पहुंचाने के लिए बैंकों को नवीन प्रौद्योगिकी और सूचना प्रौद्योगिकी [आईटी] का इस्तेमाल करना होगा। उन्होंने कहा कि...
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परमाणु विधेयक संशोधन पर पीछे हटी सरकार
नई दिल्ली, जागरण ब्यूरो। सरकार ने परमाणु क्षतिपूर्ति उत्तारदायित्व विधेयक में आपूर्तिकर्ता की जिम्मेदारियों से जुड़े एक प्रावधान को हटाने के मामले में अपने बढे़ हुए कदम वापस खींच लिए हैं। सरकार अमेरिकी कंपनियों को लाभ पहुंचाने की नीयत से संशोधन करना चाहती है जैसे आरोपों की बौछार के बीच सरकार को कहना पड़ा है कि प्रस्तावित संशोधन सुझाव मात्र थे। संसद की एक स्थाई समिति की आपत्तिायों तथा भारतीय जनता पार्टी...
More »उत्तराखंड में बनेगा हिमनद प्राधिकरण
देहरादून। उत्तराखंड के हिमनदों के संरक्षण के लिए राज्य सरकार ने अनूठी पहल की हैं। सरकार ने इनके संरक्षण के लिए हिमनद प्राधिकरण बनाने का निर्णय लिया हैं। हिमनद प्राधिकरण बनाने वाला उत्तराखंड विश्व का पहला राज्य होगा। सूत्रों के अनुसार इस प्रस्तावित प्राधिकरण का नाम स्नो एंड ग्लेशियर अथोरिटी रखा गया हैं। राज्य के मुख्यमंत्री प्राधिकरण के अध्यक्ष होंगे। इसके निर्माण के लिए आवश्यक कार्यवाही शुरू कर दी...
More »बिल गेट्स, नीतीश से खुश माया से मायूस
नई दिल्ली [मुकेश केजरीवाल]। दुनिया के सबसे अमीर शख्स बिल गेट्स बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से जितने खुश हैं, उत्तरप्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती से उतने ही मायूस हैं। दुनिया भर में स्वास्थ्य के क्षेत्र में पिछले एक दशक से सबसे ज्यादा आर्थिक सहयोग करने वाले गेट्स बिहार सरकार के साथ सहयोग के लिए समझौता कर के लौटे हैं। जबकि दूसरी तरफ उत्तरप्रदेश सरकार ने उनके संपर्क करने के बावजूद उन्हें जवाब देना तक जरूरी नहीं समझा।...
More »स्थानीय निकायों को 1300 करोड़ का अनुदान
प्रदेश के स्थानीय निकायों की खराब आर्थिक स्थिति और इस कारण बंद हो चुके विकास कार्यो को गति देने के लिए 13वें वित्त आयोग ने अपने खजाने का मुंह खोल दिया है। इसी के मद्देनजर ने निकायों को अगले पांच वर्षो के लिए लगभग 1300 करोड़ रुपए का अनुदान देना मंजूर किया है, जो पिछले आयोग से लगभग पांच गुना अधिक है। प्रदेश की 184 स्थानीय निकायों में से लगभग 170 नगरपालिकाएं इस समय...
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