नयी दिल्ली : संसद ने 'आधार' के जरिये कल्याण योजनाओं का लाभ लाभार्थियों तक सीधे पहुंचाने वाले विधेयक को बुधवार को मंजूरी दे दी. सरकार की ओर से धन विधयेक के रूप में रखे गये इस विधेयक में राज्यसभा ने पांच संशोधनों के साथ लोकसभा को लौटा दिया. बाद में लोकसभा ने इन संशोधनों को अस्वीकार कर दिया. इससे पहले लोकसभा आधार विधेयक 2016 को शुक्रवार को पारित...
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स्टिंग, नेता और पैसा-- अनुज कुमार सिन्हा
पश्चिम बंगाल में एक स्टिंग ऑपरेशन में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के तीन मंत्री और तीन सांसदों को पैसा लेते हुए दिखाया गया है. वहां विधानसभा चुनाव हो रहे हैं और ऐसे मौके पर इस स्टिंग ने टीएमसी के लिए नयी मुसीबत खड़ी कर दी है. टीएमसी के नेता भले ही यह दावा करते रहें कि चुनाव के वक्त यह विरोधियों की चाल है और चुनाव को प्रभावित करने के...
More »10.69 करोड़ परिवार को 10 डिसमिल मयस्सर नहीं, कैसे मिलेगा 2022 तक सबको मकान
नई दिल्ली: जल जंगल और जमीन, ये हो जनता के अधीन। आधी दुनिया नारी है, जमीन में दावेदारी है......नारी उतरे खेत में, गूंज सारे देश में। जी हां जंतर-मंतर से उठती आवाजें। लगभग 10000 लोगों की भीड़। जिसमें महिलाओं की बहुत बड़ी संख्या। माईक का शोर,नारे की गूंज..ढ़ोल का थाप,तालियों की गड़गड़ाहट, चेहरे पर चिंता की लकीरें,संसद की ओर निहारतीं पथरीलि आंखे... लेकिन गांधी के रास्ते पर भरोसा..सत्याग्रह में आस्था...
More »'आधार' पर राज्यसभा की उपेक्षा से संसदीय व्यवस्था को खतरा
लोकसभा में ‘आधार' को मनी बिल के तौर पर पास करवाने के बाद राज्यसभा में बिल पेश किया गया है जिससे यह बिल संसद में पारित हो ही जाएगा। इस असंवैधानिक कदम को उठाने के लिए सरकार क्यों मजबूर हुई जो और भी कई वजहों से गैरकानूनी है? राज्यसभा की उपेक्षा से संविधान तथा संसदीय व्यवस्था को खतरा - मोदी सरकार का राज्यसभा में बहुमत नहीं है जिसकी वजह से कई...
More »आधार बिल पर चर्चा : बोले जेटली, निजता पूर्ण अधिकार नहीं, कानून से किया जा सकता है प्रतिबंधित
नयी दिल्ली : वित्तमंत्री अरुण जेटली ने राज्यसभा में आधार बिल पर आज सरकार का पक्ष रखा. वित्तमंत्री जेटली ने कहा कि इस बिल को पारित कराने का उद्देश्य है कि सब्सिडी व लाभ को पारदर्शी ढंग से लोगों को हस्तांतरित किया जाये. उन्होंने आश्वस्त किया कि इस विधेयक में निजता को सुरक्षित रखने के कड़े प्रावधान किये गये हैं. उन्होंने कहा कि मौजूदा विधेयक पूरी तरह से अलग...
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