जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायमूर्ति सेवानिवृत्त होते बी. सुदर्शन रेड्डी और सुरेन्दर सिंह निज्जर की पीठ ने ऐतिहासिक फैसला देते हुए छत्तीसगढ़ शासन के उन आदेशों को निरस्त कर दिया है, जिनके अनुसार बस्तर में नक्सलियों से निपटने के लिए विशेष पुलिस कर्मी (एसपीओ) को भरती कर मजबूर, गरीब और लगभग अशिक्षित आदिवासी युवकों के हाथों में कथित आत्मसुरक्षा के नाम पर बंदूकें थमा दी गई थीं....

नई दिल्ली [जागरण ब्यूरो]। सीधे न सही, लेकिन सरकार ने दूसरे रास्ते से मल्टी ब्रांड रिटेल, रक्षा और विमानन क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश [एफडीआइ] लाने का रास्ता निकाल लिया है। हालांकि, अभी यह विकल्प विचार-विमर्श के लिए मसौदे के रूप में ही उपलब्ध है। यदि इस पर सहमति बनती है तो सरकार इन क्षेत्रों में एफडीआइ खोलने के लिए यह रास्ता अपना सकती है। इसके तहत सरकार ऐसी कंपनियों में...

लगभग दो दशक पहले जब राजस्थान के गांवों में रोजगार और मजदूरी के लिए संघर्ष करने वाले लोगों के बीच सूचना के कानूनी अधिकार के विचार ने आकार ग्रहण करना प्रारंभ किया, तब बहुत कम लोगों ने यह अनुमान लगाया होगा कि यह विचार इस विशाल देश में लोकतंत्र के स्वरूप को बदल देगा और उसकी जड़ों को और मजबूत बना देगा। आधुनिक भारत में राज्यतंत्र का दखल हमारे जीवन के...

पटनाः बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज कहा कि जैविक खेती को अपनाने के लिए राज्य सरकार किसानों हर तरह की सुविधा मुहैय्या करायेगी. यहां के मौर्या होटल में आज से शुरू तीन दिवसीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का उदघाटन करते हुए नीतीश ने कहा कि बिहार सरकार ने राज्य में जैविक खेती को काफ़ी महत्ता दी है और पिछले वर्ष से जैविक खेती को प्रोत्साहित करने के लिए 250 करोड रुपये...

सिविल सोसायटी और यूपीए सरकार के बीच लोकपाल बिल पर चला आ रहा गतिरोध एक तरह से समाप्त हो गया है। दोनों पक्ष अपनी-अपनी असहमतियों पर सहमत हैं। दोनों ही जल्द से जल्द लोकपाल चाहते हैं, लेकिन नई व्यवस्था बनाने की प्रक्रियाओं के बारे में वे एकमत नहीं हो सकते। हकीकत यह है कि दोनों ही पक्ष मानते हैं कि वे लड़ाई जीत चुके हैं। बाबा रामदेव ने अपने आंदोलन के...