पटना. वित्तीय कुप्रबंधन के कारण राज्य सरकार को दस हजार करोड़ रुपए की चपत लगी है। मंगलवार को पेश अपनी रिपोर्ट में कैग (नियंत्रक-महालेखापरीक्षक) ने कई विभागों की गड़बड़ियां उजागर की है। कैग ने सर्वशिक्षा अभियान, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना में भारी गड़बड़ी पकड़ी है। कई विभागों में वित्तीय कुप्रबंधन समाने आया है तो कई विभागों में नियम-कानून में हेरफेर कर सरकार को चूना लगाया...

इन्क्लूसिव मीडिया-यूएनडीपी फैलोशिप 2014 के लिए आवेदन पत्र भेजने की आखिरी तारीख 15 जुलाई 2014 से बढ़ाकर 1 अगस्त 2014 कर दी गई है। कृपया इससे सबंधित सूचना के लिए हमारे वेबसाइट का फैलोशिप वाला खंड देखें या नीचे लिखी सामग्री को पढ़ना जारी रखें। इन्कूलिसिव मीडिया-यूएनडीपी फैलोशिप-2014 के लिए पत्रकारों से हिन्दी और अंग्रेजी भाषा में आवेदन आमंत्रित हैं। फैलोशिप के लिए आवेदन विकासशील समाज अध्ययन पीठ( सीएसडीएस) की एक परियोजना इन्कूलिसिव मीडिया फॉर चेंज की...

आज शायद ही किसी को वह चिट्ठी याद होगी जिसे सात अगस्त 2013 को नरेन्द्र मोदी ने तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को लिखा था. इस चिट्ठी में मोदी ने दुख जताया था कि "खाद्य सुरक्षा का अध्यादेश एक आदमी को दो जून की रोटी भी नहीं देता." खाद्य-सुरक्षा के मामले पर लोकसभा में 27 अगस्त 2013 को बहस हुई तो उसमें भी ऐसे ही मनोभावों का इज़हार हुआ. तब भारतीय जनता पार्टी के...

‘अतुल्य भारत' के भीतर एक वंचित भारत रहता है,दलित और आदिवासी समुदाय इसी वंचित भारत के वासी हैं। क्या इस वंचित भारत का निर्माण राज्यसत्ता के हाथों जीवन के लिए जरुरी बुनियादी सेवा-सामानों से लोगों को बेदखल करके हुआ है? जैसा कि नाम से ही जाहिर है,इंडिया एक्सक्लूजन रिपोर्ट 2013-14 का एक निष्कर्ष यह भी है! (कृपया देखें नीचे दिया गया रिपोर्ट की भूमिका की लिंक) मिसाल के लिए इन...

कोलकाता: राज्य सरकार ने यहां उच्च शिक्षा क्षेत्र में आधारभूत सुविधाओं का विकास करने के लिए 1000 करोड़ रुपये खर्च करने की योजना बनायी है. वर्ष 2014-15 से राज्य सरकार यहां उच्च शिक्षा में ओबीसी आरक्षण प्रावधान को लागू कर रही है, लेकिन राज्य सरकार यहां साधारण छात्रों की सीट कम नहीं करना चाहती है. बल्कि ओबीसी छात्रों के लिए जितने सीट आरक्षित किये जायेंगे, उतनी संख्या में कॉलेजों में...