शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की जिले में पूरी तरह हवा निकल गई है। सत्र शुरू हुए चार माह बीत चुके हैं, पर अभी तक आरटीई के तहत एक भी छात्र का प्रवेश नहीं हो पाया है। कमजोर वर्ग के बच्चों को निजी मान्यता प्राप्त विद्यालयों में नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा मुहैया कराने के लिए सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 बनाया। इसके तहत सबसे छोटी कक्षा में प्रवेश दिलाने...

रायपुर। नक्सल प्रभावित छत्तीसगढ़ की लगभग 77 फीसदी जनसंख्या गावों में निवास करती हैं। राज्य में पिछले 10 सालों में गावों में लगभग 18 फीसदी जनसंख्या की बढ़ोतरी हुई है। आधिकारिक सूत्रों ने शनिवार को यहा बताया कि छत्तीसगढ़ की जनगणना 2011 के ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या के अनंतिम आकड़े जारी किए गए हैं। छत्तीसगढ़ राज्य की कुल जनसंख्या दो करोड़ 55 लाख 40 हजार 196 है। ग्रामीण जनसंख्या एक करोड़...

मेलबर्न। आस्ट्रेलिया की दूध प्रसंस्करण करने वाली कंपनियों की नजर भारतीय बाजार पर है जहा इस समय सालाना 30 लाख टन दूध की कमी हो रही है। भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड ने अनुमान लगाया है कि 2020 के अंत तक देश में 18 से 20 करोड़ टन दूध की जरूरत होगी। 'द एज' में छपी रिपोर्ट के मुताबिक आस्ट्रेलियाई बड़ी दूध प्रसंस्करण कंपनी फोनटेरा पहले से ही वहा...

झारखंड में पिछले कुछ दिनों से शिक्षा पर बात हो रही है. आंदोलन हो रहे हैं. प्रदर्शन हो रहे हैं. इंटर का परीक्षा परिणाम आने के बाद बवाल मचा हुआ है. लेकिन यह सब आश्चर्य की बात नहीं. झारखंड में पिछले दस साल में शिक्षा की जो गति रही है उसकी परिणति ऐसी ही दुर्गति के रूप में होनी थी. अनुपमा की रिपोर्ट जिस राज्य में एक निर्दलीय विधायक मुख्यमंत्री बन...

सरकार अब राशन में खाद्यान्न की जगह नकद भुगतान करने जा रही है. इसका पायलट फेज दिल्ली की दो बस्तियों में प्रारंभ भी कर दिया गया है. सरकार के इस कदम के बाद यह कहना गलत नहीं होगा कि सरकार अपनी संवैधानिक प्रतिबद्धता को भी समाप्त करने की कोशिश कर रही है. हालांकि सार्वजनिक वितरण प्रणाली को कमजोर करने की साजिश तो वर्ष 1991 के बाद से ही शुरु हो...