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बीजिंग इस साल 2,500 प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों को करेगा बंद

बीजिंग : चीन की राजधानी बीजिंग प्रदूषण घटाने के लिए अपने नवीनतम पर्यावरण संरक्षण कवायदों के तहत 2016 में प्रदूषण फैलाने वाली 2,500 कंपनियों को बंद करेगा. फेंगतई , फेंगशेन , तोंगझोउ और डैक्सिंग जिलों में इस साल के अंत तक करीब 2,500 कंपनियों को बंद किये जाने की जरुरत है जबकि अगले साल तक पूरे शहर में प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियां बंद कर दी जायेंगी. हाल के वर्षों में...

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'नेट न्यूट्रैलिटी' है जरूरी, इंटरनेट पर क्यों हो किसी का एकाधिकार?

भारत में इंटरनेट का उपयोग करनेवालों की संख्या पिछले साल ही 35.4 करोड़ से अधिक हो चुकी थी. इसमें करीब 60 फीसदी इसका इस्तेमाल मोबाइल फोन पर करते हैं. यह संख्या लगातार बढ़ रही है. लेकिन, इंटरनेट तक सभी लोगों की पहुंच समान रूप से रहे या किसी कंपनी को अलग-अलग वेबसाइट्स के लिए अलग-अलग दरें और स्पीड तय करने का एकाधिकार मिले, इस पर इन दिनों जोरदार बहस...

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विदेश में जमा काली कमाई से सरकार को मिले 2,428 करोड़

विदेशों में जमा कालेधन की घोषणा के लिए दी गई एकबारगी अनुपालन खिड़की सुविधा के तहत सरकार ने 2,428़4 करोड़ रुपये का कर वसूला है। पिछले साल संपन्न हुई इस अनुपालन खिड़की के तहत 644 घोषणाएं की गई थी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी)ने बयान मंे कहा कि उसे यह राशि कर और जुर्माने केरूप में 31 दिसंबर तक मिली है। हालांकि, यह राशि पूर्व के अनुमानों से कुछ कम...

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बैंकों को संभालें तो सुधरेगी इकोनॉमी-- यशवंत सिंन्हा

भारत में बैंक खासतौर पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों की हालत अच्छी नहीं है। इसका विस्तृत ब्योरा हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी ताज़ा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट में दिया है। इस रिपोर्ट के कुछ तथ्य हमें आगाह करते हैं। हमें मालूम है कि भारतीय व्यवस्था पिछले कुछ वर्षों से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। चूंकि बैंक अर्थव्यवस्था में सहायक भूमिका निभाते हैं, इसलिए खराब होती अर्थव्यवस्था के...

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सरल बने वन संरक्षण कानून

रांची : मुख्यमंत्री रघुवर दास ने दिल्ली में वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के केंद्रीय राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) प्रकाश जावड़ेकर से राज्य सरकार के उपयोग के लिए वन संरक्षण कानून में सरलीकरण का आग्रह किया. मुख्यमंत्री ने उनसे नयी दिल्ली के पर्यावरण भवन में मुलाकात की. सीएम ने कहा कि राज्य में करीब 45 फीसदी वन भूमि है. इस कारण गैर वन भूमि उपलब्ध कराने में सरकार को परेशानी...

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