केंद्रीय पूल से प्राइवेट निर्यातकों के जरिये गेहूं निर्यात करने का सरकार का सपना साकार नहीं हो पा रहा है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई) को गेहूं निर्यात के लिए तीसरी बार मांगी गई निविदा में भी रेस्पांस नहीं मिला। प्राइवेट निर्यातकों की गेहूं निर्यात में बेरुखी को देखते हुए सरकार ने 17 मई को उनकी बैठक बुलाई है। इस बैठक में प्राइवेट निर्यातकों की बेरुखी की वजह समझने का प्रयास होगा।...

चालू रबी विपणन सीजन 2013-14 में गेहूं की सरकारी खरीद 16 फीसदी पिछड़कर 239.59 लाख टन की ही हो पाई है। प्रमुख उत्पादक राज्यों में गेहूं की दैनिक आवक कम हो गई है। ऐसे में सरकारी खरीद 250 लाख टन के आस-पास सिमटने की संभावना है। भारतीय खाद्य निगम (एफसीआई ) के अनुसार चालू रबी विपणन सीजन 2013-14 में गेहूं की सरकारी खरीद अभी तक 239.59 लाख टन की ही हो...

रायपुर. रोजगार के बेहतर मौकों की वजह से एग्रीकल्चर की पढ़ाई इस समय इंजीनियरिंग पर भारी पड़ती दिख रही है। इंजीनियरिंग कोर्स के प्रति छात्रों का रुझान घटता जा रहा है। पीईटी के लिए इस साल आए आवेदनों को देखा जाए, तो इंजीनियरिंग की हर दो सीटों के लिए करीब तीन छात्रों के आवेदन थे। ठीक उलट एग्रीकल्चर की दो सीटों के लिए 50 दावेदार मैदान में हैं। राज्य...

समाज के विभिन्न तबकों के लिए भोजन के अधिकार को लेकर काम कर रहे हम जैसे पंद्रह युवाओं का एक समूह पिछले हफ्ते कुछ सांसदों से मिला। इसकी वजह थी, संशोधित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पर उनसे चर्चा करना और इसे बेहतर बनाने का प्रयास करना। हमने तकरीबन सौ से अधिक सांसदों का दरवाजा खटखटाया, लेकिन उनमें से महज 20 सांसदों से ही मुलाकात हो सकी। कई सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्रों...

नई दिल्ली। संसद में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक पारित कराने में नाकाम रहने के बाद मनमोहन सरकार ने बुधवार को संकेत दिए कि वह इसके प्रावधानों को लागू करने के लिए अध्यादेश ला सकती है। ज्ञात रहे,खाद्य सुरक्षा विधेयक सोमवार को लोकसभा में चर्चा के लिए पेश किया गया था, लेकिन विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण इसे पारित नहीं किया जा सका। इसमें 75 प्रतिशत ग्रामीण और 50 प्रतिशत शहरी...