जनसत्ता 17 नवंबर, 2014: बिलासपुर नसबंदी कांड राज्यतंत्र की क्रूरता का बेहद घिनौना उदाहरण है। केंद्र प्रवर्तित और राज्य पोषित नसबंदी कार्यक्रम को लागू करने में इतनी लोकविधर्मी विसंगतियां हैं। पर इन्हें सरकारी अहंकार समझना ही नहीं चाहता। जनसंख्या-वृद्धि पर रोक लगाने के लिए केंद्रीय शासन ने बरसों से अंतरराष्ट्रीय स्थितियों, समझौतों और समझाइशों के तहत नीतियां बनाने का प्रयत्न किया है। शासन और भद्रलोक के उपचेतन में इस मुगालते...

छत्तीसगढ़ में बिलासपुर जिले के तखतपुर ब्लॉक में हुए नसबंदी शिविर में अब तक 14 मौतें हो चुकी हैं। सरकारी शिविर मे हुए नसबंदी के इन ऑपरेशन्स के बाद इस पूरे मामले की छानबीन की गई। इंडियन एक्प्रेस में छपी खबर के मुताबिक इस मामले में हुई जांच में यह बात सामने आई कि इन ऑपरेश्न्स के लिए तय दिशा-निर्देशों का बुरी तरह से उल्लंघन किया गया था। जिन 83 महिलाओं...

गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार भले ही इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाया गया कदम करार दे, लेकिन नागरिकों के मूल अधिकारों का हवाला देते हुए इस विधेयक की आलोचना भी की जा रही है। गुजरात स्थानीय प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को नरेंद्र मोदी का सपना बताया जाता है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कहा था...

छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के गृह जिले बिलासपुर के एक गांव में हुए नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद अब तक 12 महिलाओं की मौत हो चुकी है। बहुत-सी महिलाएं गंभीरावस्था में अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह मुख्य सचिव को साथ लेकर बिलासपुर पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में भर्ती पीड़ितों का हाल जाना और दोषियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के आदेश दिए। इस घटना ने...

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज पेंशनभोगियों के लिए ‘आधार' पर आधारित डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट ‘जीवन प्रमाण' लांच किया है। इस कदम से एक करोड़ से भी ज्यादा पेंशनभोगी को फायदा मिलेगा। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि स्व-प्रमाणन का रास्ता साफ करने के बाद यह डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट एक और सक्षम एवं कारगर व्यवस्था है जिससे आम आदमी का लाभ होगा। पेंशनभोगियों को खुद नहीं जाना होगा प्रस्तावित डिजिटल प्रमाणन...