अर्थशास्त्रियों में इस बात को लेकर सहमति बन रही है कि आर्थिक विकास की असल कंुजी देश की संस्थाओं में निहित है। सस्ते श्रम से आर्थिक विकास हासिल होना जरूरी नहीं है। जापान में श्रम महंगा है, फिर भी आर्थिक विकास में वह देश आगे है। आवश्यक नहीं कि प्राकृतिक संसाधनों जैसे कोयले अथवा तेल के जरिए भी विकास हासिल हो ही जाए। सिंगापुर में प्राकृतिक संसाधन शून्यप्राय हैं, फिर...

भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआइ) के हाल में आये कंज्यूमर कांफिडेंस सर्वे से यह बात सामने आयी है कि भारतीय अर्थव्यवस्था को लेकर लोगों में एक प्रकार का नैराश्य भाव है.   इसी साल कुछ महीने पहले भी आरबीआइ ने एक ऐसा ही सर्वे किया था, जिसमें उसने पाया था कि बेरोजगारी और अपनी आय को लेकर आम आदमी में निराशा की भावना साल 2013-14 में खराब अर्थव्यवस्था के मुकाबले कहीं ज्यादा प्रबल...

पूरे देश में टैक्स की एक प्रणाली के रूप में वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी को लागू करते समय यह आशंका व्यक्त की गई थी कि इसके चलते अर्थव्यवस्था में कुछ समय के लिए ठहराव की स्थिति देखने को मिल सकती है। वर्तमान में ऐसा ही दिख रहा है। पिछली तिमाही में विकास दर जिस तरह 5.7 प्रतिशत ही दर्ज की गई, उससे तमाम राजनेता और कुछ अर्थशास्त्री यह...

नई दिल्ली। दुनियाभर में ऑटोमेशन की वजह से रोजगार पर संकट खड़ा होने की बात उठ रही है, मगर भारत के शीर्ष अर्थशास्त्री अरविंद पानगड़िया इससे इत्तेफाक नहीं रखते। उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासभा में बोलते हुए कहा कि संरक्षणवाद की नीति से वैश्विक अर्थव्यवस्था को कोई नुकसान नहीं है।   निर्यात बाजार करीब 22 लाख करोड़ डॉलर (करीब 1,441 लाख करोड़ रुपये) का है। यह इतना विशाल बाजार है कि संरक्षणवाद से...

हैदराबाद : रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर सी रंगराजन ने आने वाले महीनों में अर्थव्यस्था में मजबूती की उम्मीद जताते हुए रविवार को कहा कि बेहतर सालाना वृद्धि दर को बरकार रखने के लिए अर्थव्यवस्था को तेजी से पटरी पर लाने की जरूरत है. उन्होंने यह भी कहा कि वृद्धि दर को बढ़ाने के लिए सरकार को त्वरित उपाय करने की जरूरत है. एक कार्यक्रम से इतर रंगराजन ने कहा, कुछ...