फैज़ाबाद: संशोधित नागरिकता कानून के खिलाफ प्रदर्शनों की आशंका से डरे अयोध्या के जिला व जेल प्रशासन ने एक अप्रत्याशित व उत्साहपूर्ण कदम उठाकर वहां जेल परिसर स्थित अशफाकुल्ला खां की शहादत स्थली पर 19 दिसंबर यानी शहादत दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित सभी श्रद्धांजलि सभाओं और कार्यक्रमों की मेजबानी की। पर रोका लगा दी है। आम लोगों के लिए वहाँ पहुंचकर शहीद की प्रतिमा पर माल्यार्पण या श्रद्धासुमन अर्पण करने...
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वित्त वर्ष ख़त्म होने में सिर्फ़ तीन महीने बाकी, अल्पसंख्यक मंत्रालय का 70 फीसदी बजट ख़र्च नहीं हुआ
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी समेत केंद्र के कई मंत्रियों एवं भाजपा नेताओं ने समय-समय पर ये दावा किया है कि उनकी सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए काफी काम कर रही है. ये स्थिति तब है जब पूर्ववर्ती यूपीए सरकार के मुकाबले एनडीए ने अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय को ज्यादा बजट का आवंटन किया है. हालांकि विकास करने के सरकार के ये दावे...
More »यूपी में माॅब लिंचिंग के आधे मामले गोरक्षा से जुड़े
लखनऊ: बढ़ती माॅब लिंचिंग की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए यूपी लाॅ कमीशन की ओर से योगी सरकार को 128 पन्नों की रिपोर्ट सौंपी है. इस रिपोर्ट में राज्य में पिछलेदिनों हुए मॉब लिंचिंग के विभिन्न मामलों का उल्लेख किया गया है और 2018 में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा की गई सिफारिशों के आधार पर कानून को तत्काल लागू करने की अनुशंसा की गई है. जिसमें ऐसी घटनाओं को अंजाम...
More »बिहार में डॉक्टरों के 57 फीसदी और नर्सों के 71 फीसदी पद खाली
नई दिल्ली: मस्तिष्क ज्वर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर हुए चौंकाने वाले खुलासे में राज्य सरकार ने मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट को बताया कि सरकार द्वारा संचालित स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत 12,206 पदों के लिये सिर्फ 5,205 डॉक्टर ही तैनात हैं. सुप्रीम कोर्ट में दिये गए हलफनामे में राज्य सरकार ने कहा कि सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में स्वीकृत क्षमता 19,155...
More »चमकी बुखार मामले पर SC सख्त, केंद्र, बिहार व यूपी सरकार को नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने चमकी बुखार से मुजफ्फरपुर में हुई 150 से ज्यादा बच्चों की मौत के मामले में सोमवार को केन्द्र, बिहार और उत्तर प्रदेश सरकार को सात दिनों के भीतर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। न्यायामूर्ति संजीव खन्ना और न्यायामूर्ति बीआर गवई की पीठ ने बिहार सरकार को चिकित्सा सुविधाओं, पोषण एवं स्वच्छता और राज्य में स्वच्छता की स्थिति की पर्याप्तता पर एक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश...
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