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फिर स्वाइन फ्लू

जनसत्ता(संपादकीय)पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में स्वाइन फ्लू से पांच लोगों की मौत हो चुकी है। समझा जा सकता है कि समय पर एहतियाती इंतजाम नहीं करने के क्या नतीजे हो सकते हैं। पिछले चार-पांच सालों में स्वाइन फ्लू एक गंभीर चिंता का विषय बना हुआ है और इस बीमारी के उभरने के मौसम और बचाव के उपाय आदि को लेकर भी काफी हद तक तथ्य साफ हो चुके हैं।...

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अभिव्यक्ति का अधिकार

जनसत्ता,(संपादकीय)पिछले कुछ सालों में इस पर काफी चिंता जाहिर की जा चुकी है कि फेसबुक, ब्लॉग, ट्विटर जैसे सोशल मीडिया के मंचों पर कुछ टिप्पणियों के आधार पर जिस तरह सरकार अभिव्यक्ति की आजादी पर लगाम लगाने की कोशिश कर रही है, उसका देश के लोकतांत्रिक ढांचे और बुनियादी उसूलों पर नकारात्मक असर पड़ेगा। खासकर सूचना तकनीक कानून की धारा 66-ए पर कई सवाल उठाए गए और अदालतों में इसके खिलाफ...

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झारखंड में विकास की राशि भी खर्च नहीं होती- मनोज प्रसाद

प्रभात खबर,राज्य गठन के बाद से ही यहां विकास कार्य के लिए मिली राशि की चौथाई भी सरकारी महकमे खर्च नहीं कर पा रहे. सरकारी अफसरों की अकर्मण्यता से हर साल करोड़ों रुपये लैप्स कर जाते हैं. राज्य की जनता को उनके हक से वंचित कर दिया जाता है, जबकि इसी काम के लिए लाखों रुपये का वेतन सरकारी अधिकारी उठाते हैं. राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहा है....

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आदर्श ग्राम योजना की बाधाएं

प्नई दुनिया(संपादकीय),रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्रामीण क्षेत्रों की सूरत बदलने के लिए 'सांसद आदर्श ग्राम योजना" के साथ एक विशेष पहल की। यह योजना कामयाब रही, तो निश्चित ही इससे भारत में ग्राम विकास का नया मॉडल सामने आएगा। लेकिन उस मंजिल तक पहुंचने की राह में कई रुकावटें हैं। इस तरफ ध्यान खुद कई सांसदों ने खींचा है। ऐसे में सवाल है कि सामाजिक समावेशन के लिए प्रधानमंत्री की...

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सामाजिक न्याय की दिशा में अहम पहल

'सामाजिक न्याय पीठ' गठित करने के प्रधान न्यायाधीश एचएल दत्तू के फैसले से गरीब और कमजोर तबकों में नई उम्मीद जगेगी। इससे उन मामलों को तार्किक मुकाम तक पहुंचाने में मदद मिल सकती है, जिनमें सुप्रीम कोर्ट ने हस्तक्षेप किया, लेकिन बात ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकी। अब अगले 12 दिसंबर से न्यायमूर्ति मदन बी. लोकुर और न्यायमूर्ति यूसी ललित की नई बेंच हर शुक्रवार को दोपहर बाद बैठेगी और...

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