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बैंक 40 फीसदी नकदी ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाएं

भारतीय रिजर्व बैंक ने मंगलवार को बैंकों से 40 फीसदी नकदी ग्रामीण क्षेत्रों में भेजने को कहा है। इसमें 500 रुपये से कम मूल्य के छोटे नोट होंगे। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा कि अभी जितनी नकदी ग्रामीण क्षेत्रों में भेजी जा रही है, वह आबादी की मांग के हिसाब से कम है। उसने कहा कि करेंसी चेस्ट से ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति ग्रामीण क्षेत्रीय बैंकों, जिला सहकारी बैंकों...

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आधार नंबर से जुड़ेंगे सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशनधारी

पटना. अब विधवा पेंशन योजना हो या फिर विकलांग या वृद्धा पेंशन योजनाधारी. अब इन योजनाओं के लाभार्थियों को आधार नंबर से जोड़ा जायेगा. ताकि, योजना की राशि सीधे उनके बैंक अकाउंट में भेजी जा सकें. पेंशन लाभार्थियों की परेशानी को देखते हुए पेंशनधारियों को डीबीटी से जोड़ा जा रहा है. इसके जरिये अब उन्हें योजनाओं की राशि के लिए उन्हें शिविर में लाइन नहीं लगाना होगा. योजना की राशि...

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शिक्षा की मुहिम में नजरंदाज हो जाते हैं दिव्यांग बच्चे-- अलका आर्य

हाल ही में संसद द्वारा दिव्यांगों (विकलांगों) के अधिकारों से जुडे़ जिस विधेयक को पारित किया गया है, उसमें दिव्यांग बच्चों के लिए कुछ खास प्रावधान हैं। अब दिव्यांग बच्चों को छह से 18 साल तक नि:शुल्क शिक्षा मुहैया कराई जाएगी, जबकि मौजूदा प्रावधान में यह आयु सीमा छह से 14 वर्ष है, जो शिक्षा के अधिकार कानून के तहत सभी वर्ग के बच्चों पर लागू होती है। दिव्यांग बच्चों...

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नहीं है आधार कार्ड तो बैंक से रुपये निकालना हो जाएगा मुश्किल!

बैंक खाता खोलने, एटीएम से पैसा निकालने और डिजिटल भुगतान के लिए सरकार आधार कार्ड को प्रमुख पहचान पत्र बनाने की तैयारी में है। आधार अधिनियम की धारा-57 के तहत यह व्यवस्था जल्द लागू की जा सकती है। साथ ही इसके लिए धन समशोधन नियमों (पीएमएलए) में संशोधन किया जाएगा।   नीति आयोग द्वारा गठित मुख्यमंत्रियों की समिति भी आधार को प्रमुख पहचान पत्र (प्राइमरी आईडी) बनाने पर सहमति जता चुकी...

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कम क्यों है भ्रष्टाचार की शिकायतें ?

रोजमर्रा के शासन-प्रशासन में भ्रष्टाचार बहुत ज्यादा है लेकिन भ्रष्टाचार के खिलाफ शिकायत बहुत कम ! इस विरोधाभास की व्य़ाख्या कैसे हो ? क्या भ्रष्टाचार रोकने के कानूनों पर अमल इतना लचर है कि लोगों को इंसाफ मिलने का भरोसा ही नहीं होता ?हाल के एक अध्ययन के तथ्य इसी आशंका की पुष्टी करते हैं.(देखें नीचे की लिंक)दिल्ली स्थित मानवाधिकार संगठन कॉमनवेल्थ ह्युमन राइटस् इनिशिएटिव(सीएचआरआई) के एक आकलन के मुताबिक बीते पंद्रह...

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