नई दिल्ली। प्रस्तावित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक के तहत देश के कम से कम 75 प्रतिशत आबादी को इसके दायरे में लेने के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद [एनएसी] की सिफारिशों को लागू करने हेतु संप्रग सरकार को हर साल करीब 6.2 करोड़ टन खाद्यान्न की आवश्यकता होगी। खाद्यान्नों की आवश्यकता सरकार के द्वारा पिछले वर्ष की गई 5.4 करोड़ टन की खरीद से कहीं अधिक है। हाल में संप्रग अध्यक्ष...

रायपुर। किसानों को बिचौलियों से बचाने और उन्हें उपज का वाजिब मूल्य दिलाने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार ऋण पुस्तिका के आधार पर किसानों से धान की खरीद कर रही है। राज्य के खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता संरक्षण विभाग के मंत्री पुन्नूलाल मोहले ने बताया कि राज्य में पिछले 10 साल में किसानों से समर्थन मूल्य पर 281.66 लाख टन धान की खरीद की गई जिसके लिए उन्हें 21 हजार...

जयपुर। राजस्थान में एक नवंबर से बाजरे की खरीद शुरू हो जाएगी। यह खरीद भारतीय खाद्य निगम [एफसीआई], राजफैड एवं तिलम संघ के माध्यम से की जाएगी। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में रविवार को इस उच्चस्तरीय बैठक में यह निर्णय लिया गया। अधिकारिक सूत्रों ने अनुसार प्रथम चरण में चिह्नित 16 जिलों में खरीद की जाएगी, जहां एक लाख मीट्रिक टन से ज्यादा बाजरा पैदा होने...

इसके साथ ही खाद्य सुरक्षा को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) और सरकार का अंतरद्वंद्व खुलकर सार्वजनिक रूप से उजागर हो गया है। ज़्यां द्रेज़ का मानना है कि एनएसी ने चार महीनों की मेहनत के बाद जिस मसौदे को अंतिम रूप दिया है उससे खाद्य सुरक्षा का वादा पूरा कर पाने में सरकार विफल ही रहेगी। मसौदे को एक निराशाजनक दस्तावेज़ करार देते हुए उन्होंने इससे कड़े शब्दों में अपनी असहमति...

भोपाल. खाद्य सुरक्षा कानून को लेकर राष्ट्रीय सलाहकार परिषद (एनएसी) में फूट पड़ गई है। परिषद के कई सदस्य सिफारिशों से सहमत नहीं हैं। उन्होंने परिषद की मंशा पर ही सवालिया निशान लगाए हैं। इनमें सबसे आगे ख्यात अर्थशास्त्री प्रोफेसर ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर हैं। कुछ सदस्य परिषद की सदस्यता भी छोड़ सकते हैं। खाद्य सुरक्षा को लेकर लंबे समय से लड़ाई लड़ रहे ज्यांद्रेज और हर्ष मंदर को परिषद ने...