एक्सक्लूसिव, रायपुर। इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर के कृषि वैज्ञानिकों ने प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए छह नई तकनीक ईजाद की है। कृषि वैज्ञानिकों का दावा है कि यदि इन तकनीकों का सही तरीके से इस्तेमाल किए जाए तो छत्तीसगढ़ में जलवायु परिवर्तन का दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा। इनमें भाटा (बंजर) भूमि विकास तकनीक, वर्षा जल संरक्षण के लिए डबरी तकनीक, उन्नत खुर्रा बोनी तकनीक, एकीकृत कृषि पद्धति तकनीक, सूखा रोधी...
More »SEARCH RESULT
नहीं बढ़ेगी यूरिया की कीमत
केंद्रीय रासायनिक एवं उर्वरक मंत्री अनंत कुमार ने यूरिया की कीमत में किसी तरह की बढ़ोतरी करने से इनकार किया। राज्यसभा में शुक्रवार शाम एक निजी सदस्य विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि नरेन्द्र मोदी सरकार कोई भी सब्सिडी किसी भी उर्वरक पर या भारत की खाद्य सुरक्षा से संबंधित किसी भी वस्तु पर किसी भी तरह की सब्सिडी को हटाने के बारे में विचार नहीं...
More »कम लागत की धनिया व हल्दी की नई किस्में विकसित
रायपुर। कृषि महाविद्यालय एवं कृषि अनुसंधान केन्द्र बोईरदादर जिला रायगढ़ द्वारा हल्दी और धनिया की अधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली तथा अधिक उपज देने वाली नई किस्में विकसित की गई है। पिछले नौ सालों के गहन अनुसंधान एवं परीक्षण के बाद कृषि वैज्ञानिकों को यह सफलता मिली है। नई किस्मों के नोटिफिकेशन के लिए प्रस्ताव केन्द्र शासन की नोटिफिकेशन समिति भेजा जा रहा है। समिति से अनुमोदन के पश्चात नई किस्मों...
More »दवा कंपनियों को राहत आम आदमी पर आफत
बीते सोमवार की रात को, दवाओं की कीमतों के नियामक, राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर सबको चौंका दिया. उसने उन 108 दवाओं को नियंत्रण से मुक्त कर दिया है, जिन्हें उसने दो महीने पहले ही ‘जनहित' के आधार पर मूल्य नियंत्रण के तहत लिया था. उसने इसकी कोई वजह नहीं बतायी. सिर्फ इतना कहा कि भारत सरकार के रसायन एवं उर्वरक मंत्रलय के...
More »गैर-जरूरी दवाओं की कीमतें नहीं तय कर पाएगा नियामक
मुंबई। केंद्र सरकार ने दवा मूल्य निर्धारण प्राधिकरण के उन अधिकारों को वापस ले लिया है, जिनके तहत वह ऐसी दवाओं की कीमतें निर्धारित कर सकता था जिन्हें आवश्यक नहीं समझा जाता। इस वर्ष जुलाई में प्राधिकरण ने 100 से ज्यादा दवाओं की कीमतें सीमित करने का निर्णय लिया था। दवा उद्योग ने इस फैसले का कड़ा विरोध किया था। माना जा रहा है कि इसी के बाद सरकार ने यह...
More »