भारतीय जनगणना, 2011 के अनुसार, देश में अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लोगों की संख्या देश की कुल आबादी में 25 प्रतिशत से ज्यादा हो गयी है. इनमें 16.6 प्रतिशत दलित हैं और 8.6 प्रतिशत आदिवासी हैं. ये दो अन्य संज्ञाएं हैं, जिनके द्वारा इन समुदायों (जिन्हें अंगरेज अनटचेबल और ट्राइबल कहा करते थे) को संबोधित किया जाता है. भारत की एक चौथाई आबादी का अर्थ...
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समाज में बुजुर्गों की जगह मत छीनिए--शिवप्रसाद जोशी
हमारा देश पहले भी हैवानियत की दास्तानें देखता और सुनता रहा है. इसी देश में तंदूर कांड भी हुआ था. इसी देश में हर मिनट बलात्कार होते हैं. इसी देश में पत्नी की लाश के टुकड़े-टुकड़े करके उसे फ्रिज में डाल देने की घिनौनी वारदात हुई है. और इसी देश में आज दिख रहा है कि कैसे एक ताकतवर स्त्री दूसरी लाचार स्त्री पर पाशविक अंदाज में हमलावर है. यह...
More »असमानता की बढ़ती खाई का खतरा--
दुनिया में गरीबी और अन्याय दूर करने के लिए काम करनेवाली संस्था आॅक्सफैम ने क्रेडिट स्विस के आंकड़ों के आधार पर बढ़ती असमानता की जो भयावह तस्वीर खींची है, उसने नवउदारवादी नीतियों की उपयोगिता पर फिर से बहस तेज कर दी है. इस तस्वीर से जहां नवउदारवाद के आलोचक अपनी बात को सही होते हुए पा रहे हैं कि मौजूदा आर्थिक प्रक्रिया के माध्यम से अमीर और अमीर होंगे व...
More »बाढ़ से ज्यादा लोग मरते हैं या ठंढ़ से ?
अगर आप मानते हैं कि बाढ़, हिमपात, भूस्खलन, महांमारी या भूस्खलन से ज्यादा लोग मरते हैं और ठंढ़ से तो कम तो तनिक ठहरिए ! नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो(एनसीआरबी) के आंकड़े बताते हैं कि हर साल बाढ़ या महामारी से जितने लोग नहीं मरते उससे कहीं ज्यादा लोग ठंढ़ के कारण जान गंवाते हैं.(देखें नीचे की लिंक) एनसीआरबी की नई रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में कुल 913 लोगों ने ठंढ़ के कारण...
More »स्मार्ट कार्ड से इलाज का पैकेज रेट चुनौती से कम नहीं
रायपुर। स्मार्ट कार्ड से इलाज का पैकेज रेट 50 हजार करना सरकार के लिए किसी चुनौती से कम साबित नहीं हो रहा है। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) का पैकेज रेट 30 हजार करने का राज्य सरकार का प्रस्ताव पहले ही खारिज कर दिया था। ऐसे में राज्य सरकार अगर मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना (एमएसबीवाई) में पैकेज रेट 50 हजार करती है तो उसे आरएसबीवाई योजना में...
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