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यूपी रोजगार स्कीम: भर्ती, पेपर लीक, लेट-लतीफी और अदालत के चक्कर

-न्यूजलॉन्ड्री, उत्तर प्रदेश सरकार विज्ञापन के ज़रिए राज्य में बेरोज़गारी दर कम दिखा रही है. साथ ही इन विज्ञापनों में 2017 से अब तक कुल 4.5 लाख युवाओं को नौकरियां देने की बता कही गई है. लेकिन प्रदेश में छात्र परेशान हैं क्योंकि यूपी में भर्तियां लटकी हुई हैं. 25 जनवरी को बिहार और उत्तर प्रदेश के छात्रों का सब्र टूट गया. दरअसल रेलवे भर्ती बोर्ड (आरआरबी) ने ग्रुप डी और एनटीपीसी...

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हर तीसरे व्यक्ति के मूत्र में मिले कीटनाशक के अंश

-डाउन टू अर्थ, कीटनाशक 2,4- डाइक्लोरोफिनॉक्सीएसिटिक एसिड (2,4-डी) दुनिया भर के अधिकतर देशों में सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला खरपतवार-नाशक में से एक है। 2012 में, 2,4-डी कृषि के अलावा और जगह भी सबसे व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला खरपतवार-नाशक था। इस अध्ययन का उद्देश्य लोगों के मूत्र बायोमार्कर में 2,4-डी कीटनाशक का पता लगाना था।  अब इसी क्रम में जॉर्ज वाशिंगटन विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं द्वारा किए...

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हरित क्रांति की तरह दालों को भी प्रोत्साहन मिलेः आईपीजीए

-रूरल वॉइस, जिस तरह हरित क्रांति के समय अनाज उत्पादन बढ़ाने को प्रोत्साहन दिया गया था, उसी तरह अब समय आ गया है कि देश में दलहन और तिलहन के उत्पादन को बढ़ावा दिया जाए। इंडिया पल्सेस एंड ग्रेंस एसोसिएशन (आईपीजीए) के उपाध्यक्ष बिमल कोठारी ने चौथे विश्व दाल दिवस पर गुरुवार को एक वर्चुअल कार्यक्रम में यह बात कही। उन्होंने कहा कि आज दालों को नीतिगत, शोध और निवेश के...

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स्वास्थ्य बजट: कोरोना के भयानक दौर को क्या भूल गई सरकार?

-न्यूजक्लिक, वित्तीय वर्ष 2022-23 के स्वास्थ्य बजट से इस क्षेत्र के जानकार आहत,दुःखित और आक्रोशित हैं। पूर्व स्वास्थ्य सचिव भारत सरकार के. सुजाता राव कहती हैं- "कोविड-19 के कारण 30 लाख लोगों की मृत्यु होने का अनुमान है जो किसी भी दृष्टि से अस्वीकार्य है। मौत का यह आंकड़ा कम हो सकता था, लोगों की अकल्पनीय पीड़ा में भी कमी लाई जा सकती थी यदि हमारा स्वास्थ्य तंत्र ठीक ठीक काम...

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कोविड-19 से मौतों के आंकड़े सही नहीं, तकनीकी आधार पर मुआवज़ा ख़ारिज न करें: सुप्रीम कोर्ट

-द वायर, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि राज्यों द्वारा जारी किए गए कोविड-19 से हुईं मौतों संबंधी आधिकारिक आंकड़े ‘सच नहीं’ थे और राज्य सरकारों को निर्देश दिया है कि वे उन मृतकों के परिजनों को मुआवजा प्रदान करें, जिन्होंने मुआवजे के लिए आवेदन दिया है और तकनीकी आधार पर उनके दावों को खारिज न करें. टाइम्स ऑफ इंडिया की एक खबर के मुताबिक, जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्ना...

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