संसद के मौजूदा(बजट) सत्र में आखिरकार खाद्य सुरक्षा बिल पर चर्चा होने जा रही है। यह बिल यूपीए सरकार ने साल 2011 में लोकसभा में पेश किया था। आहार और बाल-स्वास्थ्य के मुद्दे पर काम करने वाले विभिन्न संगठनों, स्वयंसेवी संस्थाओं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत विविध आलोचनाओं के आलोक में इस बिल में कई और बदलाव किए जाने की संभावना है।यहां प्रस्तुत सामग्री में कोशिश की गई है कि भोजन का अधिकार बिल के बारे में जानकारी क्या-क्यों-कैसे-कौन...

भारत सरकार का गरीब तबके को छोटे ऋण यानी माइक्रोफाइनेंस देने पर जोर है. इन ऋणों को अधिकतर महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के माध्यम से वितरित किया जाता है. सोच है कि ऋण से महिलाएं बकरी, दूध, परचून, फेरी आदि के धंधे कर सकेंगी. उन्हें आर्थिक स्वतंत्रता मिलेगी और परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी. इसी तरह से बांग्लादेश के मोहम्मद युनूस द्वारा स्थापित ग्रामीण बैंक द्वारा करीब 40 लाख महिलाओं...

नई दिल्ली [सुरेंद्र प्रसाद सिंह]। दूसरी हरित क्रांति को सफल बनाने के लिए फसलों की उत्पादकता बढ़ाना और उत्पाद को खेत से खलिहान तक सुरक्षित पहुंचाना जरूरी हो गया है। इस सिलसिले में सरकार खेती में मशीनों के उपयोग को बढ़ावा देने पर विचार कर रही है। इसके लिए एक मिशन शुरू करने की तैयारी है। इसमें छोटी जोत वाले किसानों को स्वयं सहायता समूहों के जरिये खेती में मशीनों का...

झारखंड के पश्‍चिम सिंहभूम जिले के आनंदपुर ब्लॉक के चारबंदिया गांव में स्थित दीदी बैंक यहां की महिलाओं के लिए सहारा बन गया है. चारबंदिया में बैंक मुख्यालय है, जबकि बिना किसी कार्यालय के कोल्हान के तीन जिलों में इसकी आठ शाखाएं काम करती हैं. यह बैंक ‘नव चिराग महिला बचत एवं साख स्वावलंबी सहकारी समिति’ के तहत संचालित होता है. इस सहकारी बैंक की शुरु आत चार साल पहले हुई...

बिहार की महिलाएं नित नया कीर्तिमान गढ. रही हैं. उनकी प्रतिभा किसी की मुहताज नहीं है. वे हर नये प्रयोग में अपना वर्चस्व स्थापित कर रही हैं. अपनी पहचान बना रही हैं. कुछ ऐसा ही नया करने के सोच से बांका जिले के चांदन प्रखंड की बिरनिया पंचायत की महिलाएं लाह की खेती में जुटी हैं. इसके लिए वे ट्रेनिंग भी ले रही हैं. महिला विकास निगम की इनोवेटिव पायलट प्रोजेक्ट के...