छत्तीसगढ़ के स्वास्थ्य मंत्री अमर अग्रवाल के गृह जिले बिलासपुर के एक गांव में हुए नसबंदी शिविर में ऑपरेशन के बाद अब तक 12 महिलाओं की मौत हो चुकी है। बहुत-सी महिलाएं गंभीरावस्था में अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती हैं। खुद मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह मुख्य सचिव को साथ लेकर बिलासपुर पहुंचे और उन्होंने अस्पताल में भर्ती पीड़ितों का हाल जाना और दोषियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई के आदेश दिए। इस घटना ने...

एक सर्जन, एक सहयोगी डाक्टर और छह घंटे में 83 महिलाओं की नसबंदी! मतलब पौने पाँच(4.33 मि.) मिनट से भी कम समय में एक महिला की नसबंदी की गई! नतीजा , ग्यारह महिलाओं की संक्रमण से मौत! यह मात्र डाक्टरों की लापरवाही की वजह से हुआ जैसा कि छत्तीसगढ़ की सरकार कहती है(देखें समाचार) या इस लापरवाही का रिश्ता ग्रामीण स्वास्थ्य-ढांचे में व्याप्त अभाव से है ?  सरकारी स्वास्थ्य ढांचे से संबंधित आधिकारिक आंकड़े...

रांची: छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम (सीएनटी एक्ट) के 106 वर्ष पूरे होने के मौके पर सत्यभारती सभागार, पुरुलिया रोड में ‘भू अधिकार दिवस कार्यक्रम' का आयोजन हुआ. इसमें आदिवासी मामलों के जानकार, अधिवक्ता जेवियर सोरेंग ने कहा कि सीएनटी एक्ट हमारी धरोहर और हमारे पूर्वजों के संघर्ष का परिणाम है. इसके प्रावधान हमारे सुरक्षा कवच हैं. यदि इसमें संशोधन की बात आती है, तो पहले उन लोगों का नजरिया समझना...

गुजरात देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां स्थानीय निकाय चुनाव में मतदान को अनिवार्य किया गया है। प्रदेश सरकार भले ही इसे लोकतंत्र की मजबूती के लिए उठाया गया कदम करार दे, लेकिन नागरिकों के मूल अधिकारों का हवाला देते हुए इस विधेयक की आलोचना भी की जा रही है। गुजरात स्थानीय प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक को नरेंद्र मोदी का सपना बताया जाता है। मुख्यमंत्री रहते उन्होंने कहा था...

रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार ने इंसानों के लिए दवा खरीदने की जिम्मेदारी वन सेवा के अफसर (आईएफएस) सौंप रखी है। राज्य के आम लोगों के लिए दवा खरीदी करने वाली सरकारी संस्था छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विस कार्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) हर साल करीब 150 करोड़ रुपए से अधिक की दवा खरीदती है। इस कार्पोरेशन के संचालक प्रताप सिंह (आईएफएस) हैं। विभागीय सूत्रों के अनुसार कार्पोरेशन में एक भी डॉक्टर या दवा का विशेषज्ञ...