अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने गत तीन अक्तूबर को सातवां वार्षिक फाइनेंशियल एक्सेस सर्वे-2016 (एफएएस-2016) जारी किया. यह सर्वे विभिन्न देशों में वित्तीय सेवाओं की उपलब्धता तथा उनके उपयोग संबंधी आंकड़े जारी करता है. यह सर्वेक्षण समय-समय पर जी-20 देशों द्वारा तय किये गये वित्तीय समावेशन सूचकों (फाइनेंशियल इन्क्लूजन इंडिकेटर्स) के आधार पर किया जाता है. पिछली बार लॉस काबोस में 2012 के शिखर सम्मेलन में इन सूचकों को तय किया...
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नदियां अविरल बहेंगी या नहीं हमें तय करना है-- श्रीश चौधरी
ये नदियां नहीं बहेंगी, हम दशाश्वमेध, द्वारकाधीश या केशी घाट पर स्नान नहीं कर पायेंगे, उनका जल पीकर अपने शरीर के घाव एवं मन का पाप नहीं धो पायेंगे, वहां जाकर भी हम आरओ के पानी में स्नान करेंगे और बिस्लेरी ही पियेंगे, तो फिर इन मंदिरों का एवं वैशाख, कार्तिक एवं माघ महीने में वहां मास भर रहने का कोई अर्थ नहीं रह जाता है. पढ़िए अंतिम कड़ी. उन्नीसवीं...
More »बस्तर में कश्मीर जैसे हालात, बन गई गृहयुद्ध जैसी स्थिति
रायपुर। सर्व आदिवासी समाज ने बस्तर आईजी एसआरपी कल्लूरी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समाज ने आईजी कल्लूरी को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने की मांग की। बर्खास्त नहीं करने की स्थिति में सर्व आदिवासी समाज ने कोर्ट जाने की धमकी भी दी। पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम ने कहा कि बस्तर की सभी घटनाओं के पीछे कल्लूरी हैं और कल्लूरी के पीछे सरकार है। यही हालात रहा तो बस्तर...
More »जुगाड़ का मोहताज न बने लोकतंत्र - मृणाल पांडे
क्या इसे महज एक संयोग माना जाए कि देश की तकरीबन हर पार्टी और राजनीति में आकंठ निमग्न शीर्ष नेता के कुटुंबों के भीतर और पार्टी के असंतुष्टों के बीच की भीषण तनावमय टूट इन दिनों शर्मनाक झगड़ों में तब्दील हो-होकर चौरस्तों पर बिखर रही है? एक न एक दिन तो यह होना ही था। वजह यह कि गए कई दशकों में जवान होता लोकतंत्र हमारे बीच राजनीति से अर्थनीति...
More »सुप्रीम कोर्ट ने कहा- कम वेतन पर समान काम करना बंधुआ मजदूरी जैसा
सुप्रीम कोर्ट ने देश के लाखों अस्थायी कर्मचारियों को राहत देते हुए बुधवार (26 अक्टूबर) को फैसला दिया है कि सभी अस्थायी कर्मचारियों को स्थायी कर्मचारियों के बराबर वेतन मिलना चाहिए। देश की सर्वोच्च अदालत ने कहा कि "समान काम के लिए समान वेतन का सिद्धांत" पर जरूर अमल होना चाहिए। अदालत के इस फैसले से अनुबंध (कॉन्ट्रैक्ट) पर काम कर रहे लाखों कर्मचारी लाभान्वित होंगे। जस्टिस जेेएस केहर और...
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