अनुमान - अगले चरणों में लाभार्थियों की संख्या बढऩे की संभावना कितने लाभार्थी राजस्थान में 4.46 करोड़ लाभार्थियों के लिए आवंटन हरियाणा में पहले चरण में 49 लाख से ज्यादा लाभार्थी दिल्ली को 17,381 टन खाद्यान्न एएवाई लाभार्थियों के लिए हिमाचल में एएवाई के लिए 15,496 टन खाद्यान्न आवंटित हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश को अनाज मुहैया कराया गया खाद्य सुरक्षा कानून के तहत चार राज्यों को...
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किसानों पर भारी पड़ेगी खाद्य सुरक्षा- वी एम सिंह
संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन (संप्रग) सरकार आगामी लोकसभा चुनाव की सीढ़ियां जिस खाद्य सुरक्षा अध्यादेश, 2013 के सहारे चढ़ना चाह रही है, वह अध्यादेश खामियों से भरा हुआ है। खाद्य सुरक्षा अध्यादेश लागू होने के बाद जहां लाभार्थियों के अनाज आवंटन में कटौती होगी, वहीं वर्तमान में लाभ ले रहे लाभार्थियों की संख्या में भी कटौती हो जाएगी। इस बिल में किसानों के संरक्षण का कहीं कोई जिक्र ही नहीं किया...
More »केंद्र के एक फैसले से राजस्थान के करीब 5 करोड़ लोगों को फायदा
जयपुर। राजस्थान में 1.44 करोड़ परिवारों की मुखिया अब महिलाएं होंगी। यह संभव होने जा रहा है नए फूड सिक्योरिटी अध्यादेश से। इस अध्यादेश को देश में सबसे पहले लागू करने वाला राज्य राजस्थान होगा। राज्य में अब तक आम तौर पर परिवार के कमाऊ पुरुष का नाम मुखिया के तौर पर इस्तेमाल होता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। फूड सिक्योरिटी अध्यादेश में...
More »भोजन के वादे की हकीकत ।। देविंदर शर्मा ।।
खाद्य सुरक्षा कानून संबंधी अध्यादेश पर राष्ट्रपति ने अपनी मुहर लगा दी है. अब हर नागरिक को ‘भोजन का अधिकार' हासिल करने में सरकार मददगार की भूमिका निभायेगी. हालांकि, केंद्र सरकार पिछले कई वर्षो से इस कानून को लाने की कवायद में जुटी थी, लेकिन जानकारों का मानना है कि यह फैसला चुनाव नजदीक आते देख लिया गया है. इस पूरे मामले में सरकार का पक्ष और इस कानून से किन्हें...
More »म.प्र में बीपीएल हितग्राहियों को एक रुपए प्रति किलो नमक देने के आदेश जारी
भोपाल (भाषा)। राज्य शासन ने आगामी एक जून से बीपीएल एवं अंत्योदय अन्न योजना के राशन कार्ड धारी परिवारों को एक रुपए प्रति किलोग्राम आयोडीनयुक्त नमक उपलब्ध कराने के आदेश जारी कर दिए हैं। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार एक किलोग्राम आयोडीनयुक्त नमक प्रति राशनकार्ड प्रतिमाह उपलब्ध कराया जाएगा। अंत्योदय अन्न योजना में गरीब वरिष्ठ नागरिक एवं वृद्धजन भी शामिल हैं। उन्होंने बताया कि अभी प्रदेश के अनुसूचित जनजाति बहुल 89 विकास...
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