दैनिक जरूरतों की वस्तुएं घर के निकट उपलब्ध करानेवाले मेहनतकशों का हर दिन असुरक्षा और अपमान के बीच बीतता है. उनके दु:ख-दर्द को देखते हुए उनके हकों को कानूनी जामा पहनाने का एक क्रांतिकारी कदम उठाया गया है. भारत में 90 फीसदी से अधिक लोग असंगठित क्षेत्रों में काम करते हैं. उनकी कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं होती. इनमें एक बड़ा वर्ग फेरीवालों का है, जो सड़कों के किनारे और गलियों में...

पटना : मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने प्रधानमंत्री डॉ मनमोहन सिंह को पत्र लिख कर कहा कि वह तुरंत सामाजिक और आर्थिक जनगणना के आधार पर देशव्यापी बीपीएल का सर्वेक्षण कराएं. मुख्यमंत्री ने मंगलवार को तेंडुलकर कमेटी का हवाला देते हुए प्रधानमंत्री को लिखे पत्र में केंद्रीय ग्रामीण विकास और आवास एवं शहरी गरीबी उन्मूलन मंत्रालय को नये सिरे से बीपीएल सर्वे कराने का अनुरोध किया है. उन्होंने कहा कि वर्तमान स्थिति...

बेतिया (प.च.)। जिले में इंदिरा आवास मद में एक-एक प्रखंड को करोड़ों में राशि आवंटित की गयी है, लेकिन वित्तीय वर्ष 2010-11 के नौ माह बीतने के बावजूद कई प्रखंडों में खर्च लाखों में ही हुए हैं। गरीबी उन्मूलन की दिशा में चलाये जा रहे इस कार्यक्रम को सफलता नहीं मिल सकी है। जिला पदाधिकारी डा. बी. राजेन्दर ने प्रखंड बगहा-एक एवं दो के प्रखंड विकास पदाधिकारी से कम राशि...

नई दिल्ली [निरंकार सिंह]। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कहा है कि 11वीं योजना के अंत तक नौ फीसदी और 12वीं पंचवर्षीय योजना में 10 फीसदी विकास दर का लक्ष्य होना चाहिए। इसके साथ यह भी सुनिश्चित करना होगा कि इसका फायदा समाज के हर वर्ग को मिले। इनकी सरकार लगातार समावेशी विकास के दावे कर रही है, लेकिन उसने विकास के उन तौर तरीकों को अपनाया है, जिससे समाज में विषमता बढ़ गई है। अमीरी और...

खास बात • मनरेगा में वित्तवर्ष 2015-16 में 235.6 करोड़ व्यक्ति-दिवसों के बराबर रोजगार का सृजन हुआ है. यह पिछले पांच सालों में अधिकतम है.   • वित्तवर्ष 2015-16 में कुल 5.35 करोड़ परिवारों ने मनरेगा के तहत रोजगार की मांग की लेकिन केवल 4.82 करोड़ परिवारों को ही रोजगार दिया जा सका यानी 9.9 फीसद परिवारों को मांग के बावजूद रोजगार नहीं हासिल हुआ.   • वित्तवर्ष 2015-16 में मनरेगा में प्रति परिवार औसतन 49 व्यक्ति दिवसों के बराबर...