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बांदा के इस गांव में बच्चों को बांधकर काम करने जाती हैं महिलाएं

जिला मुख्यालय से सटे पल्हरी गांव का मजरा किलेदार का पुरवा स्वच्छता की मिसाल पेश कर रहा है। यहां न तो नाली हैं और न ही शौचालय, फिर भी गांव की गलियों में गंदा पानी नहीं बहता। इसके लिए ग्रामीणों ने खास व्यवस्था कर रखी है। देश भर में स्वच्छता अभियान की धूम है। पर बांदा के इस गांव पर किसी की नजर नहीं पड़ी। ऐसे में गांव वालों ने खुद...

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ग्राम सभा में उपस्थित नहीं हुए तो ग्रामीण को मृत घोषित कर दिया

कोतबा/जशपुर। पंचायत के द्वारा ग्राम सभा में उपस्थित नहीं होने पर ग्रामीण को पंचायत ने मृत घोषित कर उसे शासकीय योजनाओं के लाभ से वंचित कर दिया है। सरपंच का कहना है कि ग्राम सभा में उपस्थित न होने के कारण उसे मृत घोषित किया गया।   पत्थलगांव विकासखंड के पंचायत मयूरनाचा अंतर्गत ग्राम चौकीदारपारा निवासी नान साय और उसकी पत्नी बसंती उरांव को सिपर्ᆬ इसलिए पंचायत के दस्तावेजों में मृत घोषित...

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पांच राज्यों के कलेक्टर, सीईओ को दिखाने रातों-रात बना दिए शौचालय

रायपुर/धमतरी/राजनांदगांव, ब्यूरो। राष्ट्रीय स्वच्छता मिशन ने छत्तीसगढ़ के सामुदायिक स्वच्छता मॉडल को बेहतर मानते हुए दूसरे राज्यों को भी इसका अध्ययन करने कहा है। सोमवार को 5 राज्यों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्रप्रदेश व तेलंगाना के कलेक्टर, जिला पंचायत अध्यक्ष, सीईओ व स्वच्छता मिशन के अफसर राज्य के दौरे पर पहुंचे। मंगलवार को मंत्रालय में पंचायत मंत्री अजय चंद्राकर ने इस 20 सदस्यीय दल को अभियान को सफल बताया। उपलब्धियों के सरकारी...

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'कागज़ों में बने शौचालय' और मिल गया सम्मान!

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को छत्तीसगढ़ के मुंगेली और धमतरी ज़िले को भले ही 'खुले में शौच मुक्त' होने के लिये सम्मानित कर दिया लेकिन उनके इन दावों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं. छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह मुंगेली के अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी ने इन दो ज़िलों के अलावा दूसरे ज़िलों के 15 विकासखण्डों को 'खुले में शौच मुक्त' यानी ओडीएफ ज़िला और विकासखण्ड घोषित किया और...

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स्वच्छ भारत: 2 साल बाद भी बेहद बुरा है मोदी के इस प्रोजेक्ट का हाल, केवल 3.5 % टारगेट पूरा

राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर स्वच्छ भारत मिशन के तहत केंद्र सरकार ने जिस अभियान को तेजी के साथ चलाया था वह मिशन अभी भी बहुत दूर है। इस अभियान के तहत 2019 के अंत तक भारत को खुले में शौच से मुक्त (open defecation-free) बनाने की बात कही गई थी। आकड़ों दिखाते हैं कि यह मिशन अभी भी दूर हैं, कुल 4, 041 शहरों मे से केवल...

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