नोटबंदी में देश क़तारबंद है. आज एक महीना हो गया. बैंकों और एटीएम के सामने क़तारें बदस्तूर हैं. जहाँ लाइन न दिखे, समझ लीजिए कि वहाँ नक़दी नहीं है! प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि बस पचास दिन की तकलीफ़ है. तीस दिन तो निकल गए. बीस दिन बाद क्या हालात पहले की तरह सामान्य हो जायेंगे? क्या लाइनें ख़त्म हो जाएंगी? और क्या 30 दिसंबर के बाद जवाब मिल जाएगा...
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कालेधन पर मोदी का बम-- अनुपम त्रिवेदी
कालेधन पर किये गये वादों को लेकर किरकिरी झेल रही मोदी सरकार ने 8-9 नवंबर की रात ऐसी ‘सर्जिकल स्ट्राइक' की, कि पूरा देश हतप्रभ रह गया. एक झटके में सरकार ने कालेधन, भ्रष्टाचार, जाली नोट और आतंकवाद को जबरदस्त चोट पहुंचायी. सरकार के इस कदम की हर ओर तारीफ हो रही है. हालांकि विरोध करनेवाले भी कम नहीं है. पर हतप्रभ सभी हैं. सोच रहे हैं कि सरकार...
More »कानूनी 'आधार' मिलने के मायने - सीता
आधार बिल का पास होना कितना महत्वपूर्ण है? वास्तव में यह बेहद महत्वपूर्ण है! पिछले हफ्ते दिल्ली में अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के तत्वावधान में हुई एडवांसिंग एशिया कांफ्रेंस में मौजूद बहुतेरे अंतरराष्ट्रीय प्रतिनिधियों ने सरकार के इस कदम की तारीफ की। इस कानून का सीधा सरोकार सबसिडी के डायरेक्ट कैश ट्रांसफर से है और सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि सबसिडी की...
More »जनधन योजनाः बैंकों ने बनाए 1.2 लाख बैंक करेसपॉन्डेंट्स
नई दिल्ली। पब्लिक सेक्टर के बैंकों ने प्रधानमंत्री जन धन योजना (पीएमजेडीवाई) के अंतर्गत देश के बैंकिंग सेवाओं से वंचित क्षेत्रों में 1.2 लाख बैंकिंग करेसपॉन्डेंट एजेंट्स/बैंक मित्रों (बीसीए/बीएम) की नियुक्ति कर दी है। बैंकों को इनके माध्यम से बैंकिंग सेवाओं का विस्तार करने में मदद मिलेगी। एक आधिकारिक बयान के मुताबिक ऐसे शहरी क्षेत्रों में एक सभी सुविधाओं वाली ब्रांच या एटीएम खोलना व्यावहारिक नहीं है, वहां बैंकों ने बैंकिंग...
More »काली कमाई : 'वहां' से ज्यादा 'यहां' - मोहन गुरुस्वामी
नई दुनिया(अग्रलेख) काले धन की जांच के लिए सरकार द्वारा गठित एसआईटी ने सर्वोच्च अदालत को यह महत्वपूर्ण जानकारी दी कि भारतीयों का स्विस बैंकों में जहां 4,479 करोड़ रुपए का काला धन जमा है, वहीं अपने देश में ही 14,958 करोड़ काला धन है! यह जानकारी निश्चित ही चौंकाने वाली है, लेकिन इसके बावजूद इसे अप्रत्याशित नहीं कहा जा सकता। क्योंकि अर्थव्यवस्था की बारीकियों पर नजर रखने वालों को...
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