वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को 2020-21 का आम बजट पेश करेंगी। इससे पहले जुलाई 2019 में बजट पेश किया गया था। उस वक्त बजट पेश करते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा था, ''महात्मा गांधी ने कहा था भारत की आत्मा इसके गांवों में बसती है। हमारी सरकार का केंद्र बिंदू भी गांव, गरीब और किसान है।'' सरकार के केंद्र बिंदू में गांव का होना इस लिए भी जरूरी...
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देश में नया श्रम कानून लागू, मगर मजदूरों के हाथ खाली
"नये श्रम कानून में सरकार अगर देश में मजदूरों की 178 रुपए कम से कम मजदूरी तय कर रही है, तो सीमेंट की बोरी ढोने वाले हम जैसे मजदूरों को दिन भर काम के बाद 250 रुपए मजदूरी मिलती है, अब आप बताइये इतनी महंगाई में 250 रुपए दिहाड़ी पर घर चलता है क्या?, तो 178 रुपए पर क्या कहेंगे," यह कहना है मजदूर दल्ला मीना का, जो राजस्थान के...
More »किसान दिवस: किसानों के बच्चे नहीं करना चाहते थे खेती, 48 फीसदी खोज रहे दूसरे विकल्प
अरविंद शुक्ला /स्वाती सुभेदार, गांव कनेक्शन लखनऊ। भारत के लगभग आधे किसान नहीं चाहते कि उनकी आने वाली पीढ़ियां खेती करें। किसानों की बड़ी संख्या रोजगार के नाम पर खेती के अलावा दूसरे विकल्प खोज रहे हैं। देश में 48 फीसदी किसान परिवार नहीं चाहते कि उनकी आने वाली पीढ़ी खेती करे। ये बात गांव कनेक्शन के सर्वे में निकल कर आई है। गांव कनेक्शन सर्वे के इन आंकड़ों पर...
More »सब्सिडी : कल्याण या राजनीति? मुफ्तखोरी के दुष्चक्र में फंसता देश
ज्यादातर देशों में एक ओर जहां राजनीतिक पार्टियां चुनाव जीतने के लिए मुफ्तखोरी को हथियार बनाती हैं, वहीं इसी दुनिया में स्विटजरलैंड जैसा भी एक देश है, जहां की जनता ने सरकार की इस पेशकश को ठुकरा दिया. दूसरी तरफ भारत में देखें तो राजनीतिक पार्टियां और सरकारें मतदाताओं को लुभाने के लिए मुफ्तखोरी को बढ़ावा देनेवाली नीतियों को प्रश्रय देती रहती हैं भारत जैसे कल्याणकारी राज्य में सब्सिडी एक जरूरी...
More »भूजल का सर्वे करने वाली फर्म का दफ्तर लापता
लघु सिंचाई विभाग की तरफ से जिस फर्म को गहरी व मध्यम गहरी बोरिंग से पहले भूजल के सर्वे का जिम्मा सौंपा गया है, उसका दफ्तर लापता है। क्योंकि उसका जो पता दिया गया है, वहां कोई दफ्तर ही नहीं है। जबकि किसानों को पिछले दो साल इस फर्म की सर्वे रिपोर्ट जरूर दी जा रही है। यह भी अहम पहलू है कि किसी भी बोरिंग के सर्वे के लिए...
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