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15000 स्कूलों के बच्चों का भविष्य दांव पर

चिंताजनक. राज्य सरकार और पारा शिक्षकों के बीच खींचतान, मजाक बन गयी प्राथमिक शिक्षा कुछ मामलों में राज्य सरकार के शिक्षा विभाग की नीतियां स्पष्ट नहीं होने से राज्य की प्राथमिक शिक्षा ध्वस्त होती जा रही है. मांगाें को लेकर आये दिन पारा शिक्षक, शिक्षा परियोजनाकर्मी और बीआरपी-सीआरपी के कर्मचारी हड़ताल कर रहे हैं. इससे खासकर ग्रामीण इलाकों में स्कूलों की पढ़ाई ठप हो जा रही है. गौरतलब है कि राज्य...

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क्यों डराता है डेंगू-- रोहित कौशिक

पिछले दिनों दिल्ली हाइकोर्ट ने दिल्ली सरकार और नगर निकायों को राष्ट्रीय राजधानी में डेंगू पर नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाने का निर्देश दिया। गौरतलब है कि दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में डेंगू ने एक बार फिर अपने पैर पसार लिए हैं। कुल मिलाकर, देश में सैकड़ों लोग डेंगू की चपेट में हैं और अनेक काल के गाल में समा चुके हैं। हालांकि इस भयावह त्रासदी के बाद...

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परिवार के साथ ट्रेन में सफर पर वरिष्ठों को रियायत नहीं

सिर्फ अकेले ट्रेन में सफर करने वाले बुजुर्गों को ही मिलेगी रियायत रेलवे बोर्ड कर रहा तैयारी, निर्णय शीघ्र लागू होने की उम्मीद  पटना : देश के वरिष्ठ नागरिक यानी बुजुर्ग अकेले या परिवार के साथ ट्रेन यात्रा करते हैं, तो बुजुर्गों को किराये में 50 प्रतिशत की रियायत दी जा रही थी, लेकिन अब रेल मंत्रालय इसमें बदलाव करने की योजना बना रहा है. इसके तहत परिवार के साथ ट्रेन में...

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कब बहुरेंगे हथकरघा के दिन-- मोनिका शर्मा

हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने वाली एक सार्थक पहल के तहत अब केरल में सरकारी स्कूलों के बच्चे हैंडलूम के स्कूल यूनिफार्म पहनेंगे। राज्य सरकार ने यह निर्णय हथकरघा उत्पादों की खपत बढ़ाने के लिए किया है। ध्यान देने वाली बात है कि इन दिनों हैंडलूम को लेकर फिर से चर्चा हो रही है। हाल ही में कपड़ामंत्री स्मृति ईरानी ने भी ट्विटर पर अपनी एक तस्वीर शेयर करते हुए...

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विवादों का अंतहीन सिलसिला -- ज्ञानेन्द्र रावत

सुप्रीम कोर्ट द्वारा कर्नाटक को कावेरी नदी का 15 हजार क्यूसेक पानी तमिलनाडु को देने के आदेश के बाद से कर्नाटक सुलग रहा है। वहां किसानों और कन्नड़ समर्थकों के हिंसक आंदोलन के चलते बेंगलुरू के कई इलाकों में कर्फ्यू लगाना पड़ा। हाईवे बंद हैं। वहीं प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने दोनों राज्यों की जनता से शांति बनाए रखने की अपील की है। कर्नाटक सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुरूप...

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