अपनी लगभग आधी क्षमता पर काम कर रहा इलाहाबाद हाईकोर्ट जजों की नियुक्ति के लिए सिफारिशें भेजने में सबसे पीछे है। केंद्र सरकार ने कहा कि इस हाईकोर्ट से उसे 2007 में बनी रिक्तियां भरने के लिए सिफारिशें इस वर्ष फरवरी और जुलाई में मिली हैं। क्या इसे सरकार की देरी कहा जाएगा। 1 सितंबर तक इलाहाबाद हाईकोर्ट में 83 रिक्तियां बनी हुई हैं। इसकी स्वीकृत क्षमता 160 है। अटार्नी जनरल...
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ड्रग मार्केट में कंपटीशन बढ़ाइए-- डा. भरत झुनझुनवाला
यूपीए सरकार द्वारा लगभग 400 दवाओं के दाम तय कर दिये गये थे. वर्तमान एनडीए सरकार ने 450 और दवाओं के दाम निर्धारित कर दिये हैं. 350 और दवाओं के दाम निर्धारित करने की प्रक्रिया चल रही है. सरकार का यह कदम सही दिशा में है. दवाओं के बाजार के दो हिस्से हैं. पहला हिस्सा जेनेरिक दवाओं का है. अकसर दवाओं में एक केमिकल होता है. दवा को इस केमिकल के...
More »बैंकर उठाएं बड़े कर्जों की जिम्मेवारी : रघुराम राजन
मुंबई : रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन ने बैंकों के मौजूदा ऋण मंजूरी ढांचे में बदलाव की वकालत की है. उनका कहना है कि ऋण मंजूरी के लिये मौजूदा समिति आधारित व्यवस्था के बजाय किसी एक बैंकर को इसकी जिम्मेदारी उठानी चाहिये और यदि वह परियोजना सफलता के साथ आगे बढती है तो उस अधिकारी को पुरस्कृत भी किया जाना चाहिये. बैंकों के सालाना सम्मेलन को संबोधित करते हुये राजन...
More »52करोड़ की योजना में हुआ 100 करोड़ का घोटाला !
गया: नगर निगम बोर्ड की बुधवार की बैठक विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी व अनियमितता पर केंद्रित रही. बैठक की शुरुआत में ही वार्ड नंबर-36 के पार्षद चितरंजन प्रसाद वर्मा व वार्ड नंबर-18 के पार्षद बृजभूषण प्रसाद ने आवास योजना में घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि आइएचएसडीपी व राजीव आवास योजना में अधिकारियों व नेताओं की मिलीभगत से 100 करोड़ का घोटाला किया गया है. इस योजना के...
More »मनमानी फीस वसूलने वाले निजी स्कूलों के खातों की जांच शुरू
मनमानी फीस बढ़ाने वाले निजी स्कूलों के खातों की सरकार ने जांच शुरू कर दी है। अर्नेस्ट एंड यंग फाउंडेशन संस्था के अंतर्गत सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउंटेंसी फर्म इस जांच का काम पूरा करके अगस्त के दूसरे सप्ताह में दिल्ली सरकार को रिपोर्ट सौंपेगी। मंगलवार को चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शिक्षा दिल्ली सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार का लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है...
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