गुना. सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे की मंशाओं पर सवाल खड़े करने वाले कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने अब प्रधानमंत्री और उच्च न्यायपालिका को लोकपाल के दायरे में लाने का समर्थन किया है। उन्होंने कहा,मेरे विचार से प्रधानमंत्री, उच्च न्यायपालिका, स्वैच्छिक संगठन और औद्योगिक घरानों को लोकपाल के दायरे में लाना चाहिए, लेकिन यह सुनिश्चित होना चाहिए कि लोकपाल अपनी ताकत का दुरुपयोग नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि जब वे मप्र के मुख्यमंत्री थे,...

नई दिल्ली बिहार के अररिया जिले के फारबिसगंज में इस महीने की शुरुआत में प्रदर्शनकारियों पर हुई गोलीबारी के विरोध में सामाजिक कार्यकर्ताओं के एक समूह ने सोमवार को दिल्ली स्थित बिहार भवन के समक्ष प्रदर्शन किया। इस घटना में चार लोगों की मौत हो गई थी। मृतकों में एक गर्भवती महिला और एक छह महीने की एक बच्ची भी शामिल है। 'फारबिसगंज गोलीबारी पीड़ितों के लिए न्याय' नाम से बनी एक समिति...

राइट टू इनफॉरमेशन एक्ट के अंतर्गत दी हुई सूचना के अनुसार, तीन करोड़ मुकदमे भारत के न्यायालयों में विचाराधीन हैं. इनमें 30 लाख मुकदमे 21 हाइकोर्ट में और 39780 मुकदमे सुप्रीम कोर्ट में हैं. ऐसी परिस्थिति में भ्रष्टाचार स्वाभाविक है. भ्रष्टाचार की जड़ें अनिर्णित न्यायिक व्यवस्था में निहित हैं. किसी भी भ्रष्टाचारी को वर्तमान न्यायालयों की कार्यप्रणाली में सजा दिलाना असंभव सा है. इसी से भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन मिलता है. न्यायालयों पर...

आज भारत में लगभग सभी आर्थिक गतिविधियों में अवैध तरीके अपनाये जाते हैं. यह स्थायी और संस्थागत रूप ले चुका है. वर्तमान दशक को घोटालों का दशक कहा जा सकता है. जिन लोगों पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं, उन्होंने बेशर्मी से मामले को अंतिम समय तक दबाने की कोशिश की. चाहे मामला 2 जी स्पेक्ट्रम आवंटन का हो या फ़िर कॉमनवेल्थ घोटाले का. यही वजह है कि सत्ताधारी पार्टियां...

नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने अन्ना हजारे को जंतर मंतर पर अनशन पर बैठने की इजाजत नहीं दी है। उधर, अन्ना अपने रुख पर कायम हैं। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें अनशन से रोका गया तो वह अपने साथियों के साथ गिरफ्तारी देंगे। अन्ना बाबा रामदेव और उनके समर्थकों पर रामलीला मैदान में हुई कार्रवाई के विरोध में एक दिन का अनशन करने वाले हैं। दिल्ली पुलिस के इस...